मुंबई : दिल्ली सरकार (Delhi Govt) विरुद्ध नायब राज्यपाल (Lieutenant Governor) या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 11 मे रोजी दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता. पण लोकशाहीचा जय झाल्याचे मोदी सरकारला आवडले नाही आणि हा निर्णय अमान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीच्या काळात केंद्राने एक अध्यादेश काढून अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी एक राष्ट्रीय राजधानी प्राधिकरण स्थापन केले. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश न जुमानण्याची भूमिका मोदी सरकारने घेतली. हा अध्यादेश बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे, असे जोरदार हल्ला ठाकरे गटाने केला.
देशात ‘हम करे सो कायदा’ सुरू आहे. जेथे भाजपशासित सरकारे नाहीत त्या सरकारांना काम करू द्यायचे नाही, राज्यपालांच्या माध्यमातून लोकशाही व संविधानाच्या मुसक्या बांधायच्या असे एकंदरीत राष्ट्रीय धोरण दिसते, असे सामना दैनिकाच्या अग्रलेखातून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने म्हटले आहे.
दिल्लीत अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी प्राधिकरण
दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजी दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता. निकाल स्पष्ट होता. पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था व जमीन वगळता देशाच्या राजधानीतील सर्व सेवांचे नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे सोपविण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘खंडपीठा’ने दिला. लोकनियुक्त सरकारचे हे अधिकार आहेत व त्यात नायब राज्यपालांना हस्तक्षेप करता येणार नाही असे न्यायालयाने बजावले, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीच्या काळात केंद्राने एक अध्यादेश काढून अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी एक राष्ट्रीय राजधानी प्राधिकरण स्थापन केले, असे या अग्रलेखात म्हटले आहे.
न्यायालयाचा अवमान
दिल्लीचे लोकनियुक्त केजरीवाल सरकार विरुद्ध तेथील नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष हा मोदी सरकारचा खेळ आहे. केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून काम करू द्यायचे नाही, त्यांचे सर्व निर्णय नायब राज्यपालांनी अडवून ठेवायचे, साध्या कारकुनाची बदलीही रोखायची व अशा प्रकारे लोकनियुक्त सरकारची गळचेपी करायची. हे ठरवून चालले असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे काम करण्याचे स्वातंत्र्य व अधिकार बहाल केले व मोदी सरकारने त्या स्वातंत्र्याच्या मुसक्या बांधून सर्वोच्च न्यायालयाचाही अवमान केला, असे टाकरे गटाने म्हटले आहे.
आप नेत्यांवर सूडाची कारवाई
दिल्लीसारखे राज्य, देशाच्या राजधानीतील सत्ता केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांच्या नाकासमोर जिंकली या अहंकारातून हा संघर्ष केंद्र सरकार करत आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल मनमानी करतात. शिक्षण, आरोग्य अशा क्षेत्रांत केजरीवाल सरकारने ‘जगमान्य’ काम केले. ते भाजपशासित एकाही राज्याला जमले नाही, या पोटदुखीतून संबंधित खात्याचे काम पाहणारे सत्येंद्र जैन व मनीष शिसोदिया या दोन मंत्र्यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अटक करून तुरुंगात टाकले. या सुडाने केलेल्या कारवाया आहेत, अशी टीकाही ठाकरे गटाने केली आहे.
लोकशाही व नागरी स्वातंत्र्याची ‘गठडी’ वळून ठेवली
लोकनियुक्त सरकारला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचेही अधिकार नसतील तर दिल्लीची विधानसभा, विधानसभेच्या निवडणुका हा ‘फार्स’ काय कामाचा? ‘आप’ने दिल्लीच्या महानगरपालिका निवडणुकांत भाजपचा दारुण पराभव केला, पण बहुमत असलेल्या ‘आप’ला महापौरपदाची निवडणूकही मोदी पक्षाने घेऊ दिली नाही व लोकशाहीतील या अधिकारासाठीही मोठा संघर्ष करावा लागला. त्यामुळे देशात लोकशाही व नागरी स्वातंत्र्याची ही अशा पद्धतीने ‘गठडी’ वळून ठेवायची, त्याच वेळी जागतिक व्यासपीठावर लोकशाहीचा डंका पिटायचा, युक्रेन-रशियात सामंजस्य सलोखा वगैरे रहावा यावर प्रवचने झोडायची, ‘पापुआ’ नामक ‘पप्पू’ देशात जाऊन तेथील पंतप्रधानांकडून चरणस्पर्श करून घ्यायचा, हे ढोंग आहे, असा हल्लाबोल या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
काँग्रेसशिवाय वर्तुळ कसे पूर्ण होणार?
मोदी यांना व्यक्तिशः व त्यांच्या सरकारला लोकशाही, राज्यघटनेविषयी आस्था नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय कस्पटासमान लेखून त्या निर्णयाविरोधात सरकार अध्यादेश काढू लागले आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल हे केंद्र सरकारच्या या ‘अध्यादेशशाही’विरोधात सर्वच विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याची भूमिका घेऊन देशभरात फिरत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे, पण त्यांचे हे वर्तुळ काँग्रेसशिवाय पूर्ण कसे होईल? असा प्रश्न ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.
