रमजानच्या महिन्यामुळे मुस्लिमांना मशिदीमध्ये सामूहिक नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यासंदर्भातील याचिका मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी फेटाळून लावली आहे. दक्षिण मुंबईतील एका मुस्लीम ट्रस्टने मुंबई हायकोर्टाने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारने लादलेल्या कोविड निर्बंधातही रमजानचा महिना असल्यामुळे मशिदीमध्ये सामूहिक नमाज अदा करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली होती.
कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव गंभीर आहे. त्यामुळे, नागरिकांच्या सुरक्षेलाच सर्वाधिक प्राधान्य असल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाच्या खंडपीठाने नोंदवले. न्यायमूर्ती आर.डी धनुका आणि न्यायमूर्ती व्हीजी बिश्ट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ब्रेक द चेन या मोहिमेतून राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. आपल्या धर्माचे सण साजरे करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. मात्र, नागरिकांची सुरक्षा हीच सर्वाधिक महत्त्वाची असल्याचे मत हायकोर्टाने मांडले.
जामा मस्जिद ट्रस्टने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. दक्षिण मुंबईतील मशीदमध्ये मुस्लिमांना 5 वेळचा नमाज पठण करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी ट्रस्टने केली होती. मशिदीत एकावेळेस 7000 मुस्लीम प्रार्थना करू शकतात. त्यामुळे, कोरोना सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करून किमान 50 मुस्लीम बांधवांना परवानगी देण्यात यावी, असेही याचिकेत म्हटले होते.
मात्र, महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. ज्योती चव्हाण यांनी बाजू मांडताना, राज्यातील कोरोना स्थिती गंभीर असल्याचे म्हटले. तसेच, पुढील 15 दिवस निर्बंध लादण्यात आले असून जोखीम उचलू शकत नाहीत. सरकारने कुठल्याही प्रार्थनेवर किंवा धार्मिक विधींवर बंदी घातली नाही; पण ते घरीच साजरे करावेत, अशी सूचना केल्याचेही अ‍ॅड. चव्हाण यांनी कोर्टाला सांगितले.
