नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी आता 14 फेब्रुवारी म्हणजे व्हॅलेंटाइन डेला होणार आहे. तसेच बोर्डावर पहिल्या क्रमांकाचे प्रकरण असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्याबाबतचा निर्णयही 14 फेब्रुवारीलाच होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश वाय. एस. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आजची सुनावणी झाली असता ती 14 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना गेल्या सुनावणीवेळी आम्ही नबाम रेबिया खटल्याचा दाखला दिल्याची आठवण करून दिली. तसेच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावे, अशी विनंतीही घटनापीठाकडे केली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल आणि शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि ही सुनावणी 14 फेब्रुवारीला होणार असल्याचं सांगितलं. ठाकरे गटाने हे प्रकरण नबाम रेबियाचा हवाला देत 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. विधानसभेच्या अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही, यावरही आता पुढील सुनावणीत निर्णय होणार आहे.
आतापर्यंत काय काय घडले?
गेल्या 6 महिन्यांपासून खरी शिवसेना कोणाची यावरून राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू आहे आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका (ठाकरे गटाकडून), विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव (शिंदे गटाकडून) यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी 21 जुलै रोजी सुनावणी झाली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने परिस्थिती जैसे थे ठेवत ही सुनावणी 1 ऑगस्ट 2022 पर्यंत पुढे ढकलली होती. त्यानंतर तारीख पे तारीख मिळत आता ही सुनावणी नव्या वर्षातील 14 फेब्रुवारी 2023 ला होणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
