पुणे : राज्य मागासवर्गाचे पुण्यातील ऑफीस हे हजार स्क्वेअर फिट पण नाही, अशी खंत संभाजीराजे छत्रपती यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्यात बैठक पार पडली. या बैठकीत संभाजीराजे छत्रपतीने अनेक प्रश्न मांडले आहे. राज्य सरकारने आयोगाला मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर सुविधा द्यावा, अशी मागणी संभाजीराजे छत्रपतींनी केली आहे.
संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, मी आयोगासमोर दहा-बारा प्रश्न मांडले आहे. हे सर्व प्रश्न सर्वसामान्यांचे आहे. मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळू शकते ? सर्वोच्च न्यायालयाचे रुलिंग कसे लागू शकते? यासारखे प्रश्न आयोगासमोर मांडले. आरक्षणाची मागणीसाठी अनेकदा आंदोलनाच्या माध्यमातून केली जाते. याकडे आयोगाने लक्ष दिले पाहिजे. मागास वर्ग आयोग हा स्वतंत्र विभाग असून त्यांना कोमाचे बंध नाही.”
आयोगाला आर्थिक मदत करावी, संभाजी राजे छत्रपतींची मागणी केली आहे. संभाजी राजे छत्रपती म्हणाले, “राज्यात सामाजिक समतोल राहावा. यासाठी सकाररात्मक दृष्टीकोणातून आयोगाने माझे सर्व ऐकून घेतल आहे.
आज राज्यात वेगळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मी आयोगासमोर दहा-बारा प्रश्न मांडले आहे. आयोगाने माझे सर्व प्रश्न ऐकून घेतले. विषय जितका सोपा दिसतो तितका सोपा नाही. आम्हालाही शास्त्रोक्त पद्धतीने विचार करावा लागेल, असेही आयोगाने मान्य केले आहे. आयोग आजपासून काम सुरू करणार आहे.”
हेही वाचा – त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं; राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर राऊतांनी सुचवला आरक्षणावर पर्याय, म्हणाले…
आयोगाला मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात
मी आज आयोगाच्या ऑफिसला भेट दिली. राज्य मागास वर्गाचे पुण्यातील ऑफीस हे हजार स्क्वेअर फिट पण नाही. मग इम्पिरिकल डेटा हा एवढ्याशा जागेत कसे स्टोअर केला जाईल? दस्ताऐवज आणि कागदपत्रे कुठे ठेवतील?आयोगाला पैसे दिल्याशिवाय ते मजबूत होऊ शकत नाही. आयोग मजबूत करण्यासाठी मूलभूत सुविधा नसेल तर काम कसे काय होईल?यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ सुविधा पुरवाव्यात. यासाठी युद्धपातळीवर सुविधा द्यावा, अशी मागणी आयोगाने दिली आहे.
हेही वाचा – मराठा समाज मागास आहे का? मागासवर्ग आयोगाची आज बैठक; संभाजीराजेही घेणार भेट
बैठकीत या मुद्यावर झाली चर्चा
आयोगाने कुणबी आणि मराठा एकत्र आहेत. त्यामुळे सरसकटआरक्षण का देऊ शकत नाही? 83 पूर्वी कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, एकत्र होते ना. लिंगायत तेली आदी उदाहरणे आयोगा संभाजीराजे छत्रपतींनी दिली. तसेच रोहिणी आयोगावर चर्चा केली. पण न्यायालयाने मागास ठरवले नाही, त्यामुळे आरक्षण लागू करण्यासाठी काय करता येईल, या सर्व गोष्टींवर चर्चा झाली, अशी माहिती संभाजी राजे छत्रपती यांनी दिली.