कोरोनासारख्या जागतिक आपत्तीच्या काळातील मदत पॅकेज कसे असते ते केंद्र सरकारने समजून घेतले पाहिजे. अशा पॅकेजमध्ये तातडीची आणि भरीव मदत तसेच तत्कालीन उपाययोजनांवर भर असला पाहिजे. अर्थसंकल्पात जाहीर करावयाचे दीर्घकालीन उपाय म्हणजे पॅकेज असू शकत नाही, या शब्दात काँग्रेसचे नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारवर शरसंधान सोडले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केलेल्या पॅकेजच्या तरतुदींवर त्यांनी जोरदार तोफ डागली. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्या आजच्या पॅकेजमध्ये थेट मदत म्हणून शेतकऱ्यांना साधा रूपयाही मिळालेला नाही. आजच्या घोषणांमध्ये बहुतांश घोषणा पायाभूत सुविधांशी निगडीत भविष्यकालीन आणि दीर्घकाळाच्या उपाययोजना आहेत. अशा घोषणा साधारणतः अर्थसंकल्पात केल्या जातात, असे चव्हाण म्हणाले.
खरीपाच्या तयारीसाठी आज शेतकऱ्यांना थेट भरीव मदतीची गरज आहे. अधिकाधिक सुलभ पद्धतीने पुरेशा वित्तपुरवठ्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यावरील कर्जाचा जुना बोजा कमी करण्याची गरज आहे. त्यांना कमीत कमी किंमतीत बी-बियाणे, खते, किटकनाशके उपलब्ध करून देण्याची निकड आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे सहकार्याचा हात पुढे करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, त्याऐवजी काही पायाभूत सुविधा आणि नवीन नियमांच्या घोषणा करणे म्हणजे शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली.
कोरोनावरील पॅकेज जाहीर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या पद्धतीवरही त्यांनी टिकेची झोड उठवली. केंद्र सरकारला ज्या घोषणा करायच्या आहेत, त्या एकाच दिवशी करणे सहज शक्य आहे. मात्र, २० लाख कोटी रूपयांच्या तथाकथित पॅकेजची घोषणा पंतप्रधानांनी करायची आणि त्यातील तरतुदींची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दररोज पत्रकार परिषदेत जाहीर करायची, हा प्रकार आश्चर्यकारक असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.
‘कोरोनाचे पॅकेज म्हणजे टीव्हीवरील ‘सिरियल’ नाही की जिचा ‘प्रोमो’पंतप्रधानांनी दाखवावा आणि अर्थमंत्र्यांनी रोज एक‘एपिसोड’ सादर करावा.
– अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
