राज्यात डबल इंजिनचे सरकार आले. त्यामुळे विकासाचा वेग डबल होईल, असे सांगितले गेले, मात्र राज्याच्या विकासाचा वेग डबल होण्याऐवजी गुन्ह्यांचा वेग डबल झाला, अशी घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत अंतीम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना केली. तसेच ‘आपलं महानगर’ने १६ मार्च २०२३च्या अंकात प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तावर अजित पवार यांनी मोहोर उमटवली.
७ हजार ७०० कोटींच्या कामातून कुणाचे पुनर्वसन?
मदतकार्य आणि पुनर्वसन विभागाने ७ हजार ७०० कोटी रुपयांचे सागरी किनार्‍याला तटबंध घालणे, आश्रय भवनची निर्मिती आणि किनार्‍याजवळील भागासाठी कायमस्वरूपी विद्युत सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही हा प्रस्ताव आला होता, मात्र आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही, असा दावा अजित पवार यांनी यावेळी करत मदत पुनर्वसन विभागाची पोलखोल केली. कामे करण्यासाठी कंत्राटदारांचे पॅनल तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी ईओआय मागवण्यात आले. पात्रता अटी निश्चित करताना सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी अनेक कंपन्यांनी केल्या आहेत. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत ही कामे केली जाणार आहेत.
ईओआयऐवजी कामानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा का मागवल्या नाहीत हाही आक्षेप आहे. केंद्र सरकारमधील सार्वजनिक उपक्रमांना संधी देताना राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांना डावलले गेले आहे. आपत्कालीन कामाचा अनुभव असण्याची अट घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ज्यांना पात्र केले आहे, ते उपकंत्राट देऊन कामे करतील हे उघड आहे. रेलटेल, आयटीआयसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी याबाबत आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितता बघता तातडीने या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. काही विशिष्ट कंपन्यांना फायदा देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने राज्यातील शेतकरी त्रस्त आहे. हाताला काम नसल्याने तरुण बेरोजगार आहेत. महागाईने सामान्य जनता त्रस्त आहे. राज्यातील महिला, मुली सुरक्षित नाहीत. दिवसाढवळ्या तलवारी, कोयते नाचवले जात आहेत. गोळीबार करून दिवसाढवळ्या माणसे मारली जात आहेत, अशी राज्याची स्थिती आहे. राज्यात केवळ सत्ताधारी सुरक्षित आहेत. सरकारकडून कणखर भूमिका न घेता केवळ सत्ता टिकविण्यासाठी तडजोडी सुरू आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
शुक्रवारी विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या वतीने कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तवावरील चर्चेची सुरुवात करताना अजित पवार यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळल्याचा आरोप करताना सुमारे सवा तास तडाखेबंद भाषण केले. राज्यात दिवसाढवळ्या गुंड गोळ्या घालून लोकांची हत्या करीत आहेत. तलवारी, कोयते नाचवत रस्त्यावर फिरून दहशत निर्माण करीत आहेत. खून, दरोडे, अपहरण, हत्या, घरफोड्यांनी नागरिक हवालदिल झाले आहेत. जुगार, मटका, गुटखा, डान्स बार हे अवैध धंदे खुलेआम सुरू आहेत. राजकीय कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधींवर, महिला आमदारांवर हल्ले सुरू आहेत. धार्मिक वाद निर्माण करून सामाजिक अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यात पुन्हा गँगस्टरनी डोके वर काढले आहे. व्यावसायिकांच्या हत्या होत आहेत. सत्तारूढ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची डोकी फोडली जात आहेत, असे पवार म्हणाले.
महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य म्हणून ओळखले जाते. दक्षिणेकडील राज्याप्रमाणे विरोधकांना तुरुंगात टाकण्याची प्रथा येथे कधीच नव्हती, मात्र ती आपल्या काळात सुरू झाली. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, खासदार संजय राऊत यांना तुरुंगात टाकले. आमदार अनिल परब, हसन मुश्रीफ तसेच अनेक विरोधी आमदारांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावला, असा आरोप करताना पवार यांनी गृहमंत्री हा कणखर असला पाहिजे आणि हाच कणखरपणा दाखवा. आपल्याला राजकारण करण्यासाठी मोठे मैदान आहे. त्यामुळे व्यक्तिगत, कौटुंबिक पातळीवर उतरण्याची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी सरकारला सुनावले.
नागपुरात खुलेआम हप्तेखोरी
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या घोषणा या सरकारने आतापर्यंत अनेक वेळा केल्या, परंतु उपमुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये खुलेआम हप्तेखोरी सुरू आहे. मोक्का दाखल असलेल्या दोन गुन्हेगारांना बाहेर काढण्यासाठी पोलीस उपायुक्तांच्या विशेष पथकातील कर्मचार्‍याने दीड पेटीची मागणी केली. पोलीस कर्मचारी आणि गुन्हेगाराच्या संभाषणाची ध्वनिफीत सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या हप्तेखोरीला आळा घालण्याऐवजी पोलीस आयुक्तांनी विशेष पथक बरखास्त करून टाकले असून राज्यात खुलेआम हप्तेबाजी सुरू झाली आहे, असा आरोप अजित पवार यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही मदत आणि पुर्नवसनकडून हा प्रस्ताव आला होता, मात्र आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही. रेलटेल, आयटीआयसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी याबाबत आक्षेप घेतलेत. त्यामुळे या प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितता बघता तातडीने या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करावी. ७, ७०० कोटींच्या कामात काही विशिष्ट कंपन्यांना फायदा देण्याचा प्रयत्न काही जणांकडून केला जातोय.-अजित पवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
