कांद्याच्या किमती कशामुळे वाढल्या? या किमती वाढवून नेमके कोणाचे खिसे भरण्यात येत आहेत, असे प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत. त्याला कारणही तसेच आहे. केंद्र सरकारने १८ हजार टन कांदा परदेशातून आयात केला. तो कांदा २२ रुपये प्रति किलोने विकला जात असताना सर्वसामान्यांना किरकोळ बाजारात प्रत्यक्षात मात्र तो ६० रुपये किलोने मिळतो आहे. त्यातच महाराष्ट्राने ३४८० टन कांद्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. पण कांद्याच्या किमती खाली आल्या नसतानाही तो कांदा राज्य सरकारने केंद्राकडून खरेदीच केला नाही, अशी खळबळजनक माहिती उजेडात आली आहे.
देशभरात कांद्याचे भाव कडाडल्यानंतर परदेशातून अठरा हजार टन कांदा आयात करण्यात आला आहे. तो कांदा सध्या २२ रुपये प्रति किलोने विकला जात आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले की, सरकारने आजपर्यंत १८ हजार टन कांदा आयात केला आहे.
मात्र, अनेक प्रयत्न करुनही आत्तापर्यंत कवेळ २ हजार टन कांद्याचीच विक्री होऊ शकली आहे. कांद्याच्या किंमती कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. आसाम (१०,००० टन), महाराष्ट्र (३४८० टन), हरयाणा (३००० टन) आणि ओडिशा (१०० टन) या राज्यांनी कांद्यांची मागणी केली होती. मात्र, आता या राज्यांनी आयात करण्यात आलेला कांदा खरेदी करण्यास नकार दिल्याचेही पासवान यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्यावतीने नाफेड आणि राज्य सरकारांमार्फत विशेष स्टॉल लावून कमी किंमतीत कांदा विकला जात आहे. मात्र, तरीही सर्वसामान्य नागरिकांना कांद्याच्या चढ्या भावातून अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. सन २०२० साठी कांद्याचा बफर स्टॉक वाढवून १ लाख टन करण्यात येणार असल्याचेही पासवान यांनी सांगितले आहे. सरकारच्यावतीने नाफेड कांद्याचा बफर स्टॉक तयार करते. नाफेड गेल्या मार्चपासून जुलै महिन्यापर्यंत रब्बीच्या मोसमात तयार होणारा कांदा थेट शेतकर्‍यांकडून खरेदी करणार आहे.
कांद्याच्या प्रमुख उत्पादक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने तसेच कांदा पिकाला उशीर झाल्याने बाजारात कांद्याची आवक कमी झाली आहे. हेच कारण होते की, कांद्याच्या किंमतीत सातत्याने मोठी तेजी पहायला मिळाली. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक जास्त कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते.
