मुंबई : सध्या राज्यात आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला असतानाच, धनगर आरक्षणाच्या मागणीने देखील उचल खाल्ली आहे. त्यामुळे दोन्ही आरक्षणांवरून ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
इंद्रा साहनी खटल्यातील ५० % मर्यादा उठवल्याशिवाय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊच शकत नाही हे सर्वश्रुत आहे. #मराठा, #धनगर आरक्षण प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग आहे तो म्हणजे आरक्षण मर्यादा वाढवण्यासाठी घटना दुरुस्ती करणे. #EWS साठी अशा प्रकारची घटना दुरुस्ती नुकतीच केंद्र…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 11, 2023
मराठा आरक्षणासाठी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा मोर्चा समन्वयक मनोज जरांगे पाटील हे आपल्या सहकाऱ्यांसह बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. 1 सप्टेंबर 2023 रोजी पोलिसांकडून या आंदोलकांवर अमानुषपणे लाठीमार करण्यात आला. त्याबद्दल राज्यभरात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यानंतर राज्यभरात जरांगे यांच्या समर्थनार्थ आंदोलने सुरू आहेत. राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, या भूमिकेवर मनोज जरांगे पाटील ठाम असल्याचे पाहायला मिळाले. याशिवाय, धनगर आरक्षणाचा प्रश्नही चिघळला असून धनगर कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सोलापूरमध्ये महसूलमत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर भंडारा उधळला होता. शिवाय, काही ठिकाणी आंदोलनेही सुरू आहेत. येत्या 22 तारखेला मंत्रालयाला घेराव घालणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे.
हेही वाचा – मराठा आरक्षण बैठकीच्या निमंत्रणावरून सरकारचा कोतेपणा दिसला; दानवेंची सरकारवर टीका
या सर्व पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांनी ट्वीट केले आहे. इंद्रा साहनी खटल्यातील 50 टक्के मर्यादा उठवल्याशिवाय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊच शकत नाही, हे सर्वश्रुत आहे. मराठा, धनगर आरक्षण प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग आहे. तो म्हणजे आरक्षण मर्यादा वाढवण्यासाठी घटना दुरुस्ती करणे. ईडब्ल्यूएससाठी (EWS) अशा प्रकारची घटना दुरुस्ती नुकतीच केंद्र सरकारने केलेली आहे. त्याच प्रकारची घटना दुरुस्ती नव्याने करायची आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – मराठा आरक्षण : फडणवीसांच्या समर्थनार्थ संत साहित्य अभ्यासक मोरेंचे मोठे वक्तव्य; म्हणाले-
आरक्षण मर्यादा वाढवण्यास कोणाचा विरोधही नाही आणि शिवाय 18 सप्टेबरपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन देखील आहे. त्यामुळे या विशेष अधिवेशनात हा विषय कायमचा मार्गी निघू शकतो, परंतु त्यासाठी आवश्यकता आहे, केवळ राजकीय इच्छाशक्तीची, असे सांगून त्यांनी म्हटले आहे की, गरज पडल्यास राज्य शासनाने देखील त्वरित विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून आरक्षण मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात दोन्ही सभागृहांचा ठराव पास करून केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले तर केंद्र सरकार नक्कीच राज्याची मागणी मान्य करेल. त्यामुळे राज्यशासनाने वेळ न दडवता 50 टक्के आरक्षण मर्यादा उठवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
