राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराला पूर्णविराम मिळावा, त्याचप्रमाणे महिलांना मोकळेपणाने आपल्यावरील अत्याचाराची माहिती पोलिसांना सांगता यावी, यासाठी राज्यात लवकरच महिला पोलीस ठाणे सुरु करण्याचा विचार राज्य सरकारने सुरु केला आहे. या निर्णयाची चाचपणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी दिले आहेत. दरम्यान, हिंगणघाट येथे झालेल्या घटनेचे पडसाद बुधवारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत देखील उमटल्याचे चित्र दिसून आले आहे. त्यामुळे, राज्यातील महिला अत्याचारांच्या घटनांची गंभीर दखल घेऊन गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी दिले आहेत.
हिंगणघाट येथे घडलेल्या घटनेचे पडसाद मंगळवारी दिल्लीत देखील उमटले होते. त्यानंतर, बुधवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत देखील यासंदर्भातील प्रश्न शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महिलांसाठी विशेष पोलीस ठाणे सुरु करण्यासंदर्भातील सूचना गृहविभागाला दिले आहेत.
महिला आणि बालकांची सुरक्षिततेला प्राधान्य –
यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ” महिला आणि बालकांची सुरक्षितता हा शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून यात हयगय करणाऱ्यांना माफी नाही. पोलीस यंत्रणेतील कोणतीही व्यक्ती, मग ती अधिकारी असेल किंवा कर्मचारी जे या कामात टाळाटाळ करतील किंवा विलंब लावतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. तर, घडलेल्या गुन्ह्यांचा एफआयआर तात्काळ नोंदवणे, लवकरात लवकर तपास सुरु करणे, गुन्हा सिद्धतेसाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांचे संकलन करणे, न्यायालयात लवकरात लवकर चार्जशीट दाखल करणे, परिपूर्ण पुराव्यांसह या केसेस न्यायालयात अभ्यासपूर्ण रितीने मांडणे या सगळ्या गोष्टींसाठी शासन महिलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असून त्यादृष्टीने त्यांना आवश्यक असलेले कायदेविषयक संरक्षण आणि सहकार्य पुरवणार आहे. यासाठी पोलीस आणि संबंधित यंत्रणेला अधिक सजग आणि दक्ष पणे काम करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.
विशेष न्यायालयाची स्थापना करणार –
महिला अत्याचारांच्या घटनेत न्यायालयात प्रकरणे दाखल झाल्यानंतर त्याचा निकाल लागण्यास खुप विलंब लागतो. यात न्यायासाठी झगडणाऱ्या महिलांचा आत्मविश्वास डळमळायला लागतो असे होऊ नये, गुन्हेगारांवर वेळीच कारवाई होऊन त्यांच्यावर जरब बसावा यासाठी महिला अत्याचाराच्या केसेस लवकरात लवकर निकाली लागतील यासाठी राज्य शासन फास्ट ट्रॅक कोर्ट, विशेष न्यायालयांची स्थापना यासारख्या गोष्टी प्राधान्याने हाती घेणार आहे. राज्य महिला आयोगाचे सक्षमीकरण हा ही त्यातील एक महत्वाचा विषय असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
