लॉकडाऊनदरम्यान पालकांकडून स्कुल बसचे शुल्क न घेतल्याने बस चालक आणि अटेंडंट यांचे ५० टक्के वेतन कापण्याची नामुष्की स्कुल बस मालकांवर ओढवली आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात चालक व अटेंडंट यांना नियमित वेतन देता यावे, यासाठी स्कुल बस असोसिएशनने सरकारकडे आर्थिक मदतीची याचना केली आहे.
देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकारने कामगार वर्गाला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार कामगारांना कामावरून काढू नये आणि वेतनात कपात न करण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवानी दिले आहेत. यानंतरही अनेक मालक कामगारांना अपूर्ण वेतन देत आहेत. राज्यभरातील शालेय विद्यार्थांची शाळा ते घरापर्यंत सुरक्षितरित्या ने-आण करणाऱ्या बस चालक आणि बस अटेंडंट यांना मार्च महिन्याचे अपूर्ण वेतन मिळाले आहे. त्यामुळे या कामगारांसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
पालकांकडून शुल्क घेतले नसल्याने बस चालकांना पूर्ण वेतन देण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळे सरकारने संघटनेला आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सरकारला पत्र लिहून केली आहे. सरकारने खाजगी आस्थापनानी कामगारांचे पगार रोखू नयेत, असे आदेश दिल्यानंतरही संघटनेने सरकारचे आदेश धाब्यावर बसवणे योग्य नसल्याचे, पालक संघटनेचे प्रसाद तुळसकर यांनी सांगितले.
