नाशिक : किसान सभेच्या लाल वादळानंतर राज्य शासनाने नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजाचे कठोर शब्दांत वाभाडे काढले असून, जिल्हा प्रशासन कामच करत नसल्याने अशा प्रकारे मोर्चा काढावा लागतो, अशा शब्दांत राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनावर ताशेरे ओढले. अधिकार्‍यांनो कामकाज सुधारा, असा अलर्टच राज्याच्या अपर मुख्य सचिवांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत दिला आहे. यासंदर्भात अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांनी तातडीने बैठक घेत अधिकार्‍यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे किसान सभेचा निघालेला मोर्चा, मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित दाखल्यांची संख्या, मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले अवैध गौणखनिज उत्खनन, मुख्यालयी अधिकार्‍यांची अनुपस्थिती अशा कारभाराविषयी राज्यस्तरावर मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सोमवारी अपर जिल्हाधिकारी पारधे यांनी तातडीने सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांशी ऑनलाईन बैठक घेत चांगलीच कानउघाडणी केली. किसान सभेच्या बर्‍याचशा मागण्या जिल्हा पातळीवरील असूनही प्रशासनाने यात गांभीर्याने लक्ष न घातल्याने नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च काढण्यात आला.
अधिवेशन सुरू असताना हा लाँग मार्च काढण्यात आल्याने विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या एकूणच कामकाजाविषयी शासनाने नाराजी दर्शवली. मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी व अधिकार्‍यांनी सुरगाणा तालुक्यात जाऊन विविध यंत्रणांच्या बैठका घेत कार्यवाहीचे आदेश दिले. मात्र, प्रशासनाने आधीच दखल घेतली असती तर मोर्चा थोपवता येणे शक्य होते. मात्र, तसे न झाल्याने शासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा प्रशासन काम करत नाही म्हणूनच मोर्चा काढावा लागतो, असे चित्र शासनस्तरावर निर्माण झाल्याने ही शरमेची बाब असल्याने आतातरी कामाला लागा, असे अपर जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले. अनेक अधिकारी परवानगी न घेता मुख्यालयी हजर राहत नसल्याच्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
प्रलंबित दाखले तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. राज्यस्तरावर जिल्हा प्रशासनाची कामगिरी खराब झाल्याने प्रामुख्याने वरिष्ठांचा प्रशासनावर वचक राहिला नसल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले. बैठकीला उपजिल्हाधिकारी भीमराज दराडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसीकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, तहसीलदार राजेंद्र नजन, अनिलकुमार दौंडे आदी उपस्थित होते.
गौण उत्खननाविषयी वाढत्या तक्रारी
यावेळी जिल्ह्यातील अवैध उत्खननाबाबत वाढत्या तक्रारींबाबतही चर्चा करण्यात आली. सारूळ प्रकरणानंतर खुद्द महसूलमंत्र्यांनी पथक पाठवून तपासणी केली असता जिल्ह्यातील गौण खनिज उत्खननाबाबत गंभीर निरीक्षण नोंदविण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही मोठया प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू असल्याचे वारंवार उघडकीस आले. यासंदर्भात अपर जिल्हाधिकारी पारधे यांनी अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले. कम्फर्ट झोनमधून बाहेर या. फिल्डवर उतरून आपापल्या तालुक्यातील वाळू साठयांची माहिती घ्या. शासनाकडून नवीन वाळू धोरण आखण्यात येत असून, त्यादृष्टीने वाळू ठिय्यांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. तालुक्यात अचानक तपासणी करण्यात आली अन् काही अफरातफर आढळून आल्यास संबधित तहसीलदरांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
