सध्या बऱ्याच जणांची तक्रार असते ती आमच्या मुलांच्या दृष्टीवर परिणाम होत असल्याची. राज्यातील शासकीय व निमशासकीय शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे ९ लाख ७३ हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांमध्ये दृष्टिदोष असल्याचे आढळून आहे. यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांमधील दृष्टिदोष दूर करण्यासाठी आता राज्य सरकारने एक कार्यक्रम हाती घेतला असून, राज्य सरकार या विद्यार्थ्यांना चष्मे पुरवणार असून, यासाठी सुमारे वीस कोटी राज्य सरकार खर्च करणार आहे. दरम्यान केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत राज्यात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ योजनेच्या माध्यमातून ६ ते १८ वयोगटातील सर्व शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी केली जाते. त्यांच्यामध्ये आढळणारे जन्मजात व्यंग, आजार, जीवनसत्त्वांची कमतरता व अपंगत्वाचे निदान करून वेळेवर उपचार केले जातात. राज्यात शासकीय-निमशासकीय मिळून ८१ हजार ५५६ शाळा असून, या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १ कोटी २१ लाख ६७ हजार ५८५ इतकी आहे. या पथकाने केलेल्या तपासणीत या शालेय मुलांमध्ये दृष्टीदोष याचे प्रमाण आठ टक्के आढळले आहे.
अशी करण्यात आली पथके
विशेष बाब म्हणजे राज्यात १ हजार ९९५ वैद्यकीय पथके स्थापन करण्यात आली असून, ५५ पथके मुंबईसाठी, १६ आदिवासी जिल्ह्यांसाठी आणि राज्याच्या इतर ग्रामीण तसेच शहरी भागासाठी एक हजारांहून अधिक पथके कार्यरत करण्यात आली आहेत.
म्हणून जारी केला निर्णय
विशेष बाब म्हणजे शालेय मुलांमध्ये असणाऱ्या दृष्टीदोशाचा परिणाम हा मुलांच्या वाचन, लिखाण आणि अभ्यासावर होत आहे. याचमुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून अशा मुलांना मोफत चष्मे पुरवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च असून, त्यातील पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे
