शपथविधी होऊन महिनाभरापेक्षा अधिक काळ लोटल्यानंतरही मंत्रिमंडळाचा विस्तार मार्गी न लागल्याच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही अप्रत्यक्षपणे बोट ठेवले आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी गृहमंत्री तर हवेत, अशी मिश्कील टिप्पणी केल्याने राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराचा रखडलेला मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयातही अनपेक्षितपणे अधोरेखित झाला.
शस्त्र परवाना नाकारण्याच्या ठाणे पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाविरोधात केलेल्या एका अपिलावर राज्याच्या गृहमंत्र्यांना सुनावणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणार्‍या वकिलाच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने ही मिश्कील टिप्पणी केली. अमृतपालसिंह खालसा यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने गृहमंत्र्यांबाबत केलेल्या टिप्पणीनंतर खालसा यांनी नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी प्रकरणे अशी प्रलंबित ठेवू शकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच यावेळी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या आणि मंत्र्यांच्या शपथवविधीचे वृत्त दररोज प्रसारमाध्यमांमध्ये दिले जात आहे, याकडेही खालसा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
जानेवारी २०२०मध्ये खालसा यांनी शस्त्र परवान्यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे अर्ज केला होता. शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार पोलीस आयुक्तांना हा परवाना देण्याचा अधिकार आहे, मात्र त्यांच्या अर्जावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही आणि त्यांचा अर्ज दाखल केल्यापासून ते याचिका दाखल करेपर्यंत ४०७ दिवस प्रलंबित ठेवण्यात आला, असा दावा खालसा यांनी याचिकेत केला आहे. त्यानंतर खालसा यांनी २०२१मध्ये उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यात ते काही संवेदनशील प्रकरणे हाताळत असल्याने त्यांच्या जीवाला धोका असू शकतो. त्यामुळेच त्यांनी पोलीस आयुक्तांकडे अर्ज करून शस्त्र परवाना देण्याची मागणी केली होती.
ठाणे पोलीस आयुक्तांनी १७ जून २०२१ रोजी खालसा यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे खालसा यांनी या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. १५ मार्च २०२२ रोजी खालसा यांची याचिका न्यायालयाने निकाली काढताना पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाविरोधात राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडे अपील करण्याची मुभा त्यांना दिली. तसेच खालसा यांनी अपील केल्यास अपिलीय अधिकारी असलेल्या गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्जावर लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, परंतु तेथेही अपील प्रलंबित असल्याने त्यावर सुनावणी घेण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांना द्यावेत, या मागणीसाठी खालसा यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे.
त्यावर सुनावणीदरम्यान आदेशाची अंमलबजावणीच होणार नसेल, तर आदेश देण्याला अर्थ काय? आदेशाच्या अंमलबजावणासाठी गृहमंत्री तर असायला हवेत ना, अशी मिश्कील टिप्पणी उच्च न्यायालयाने राज्याला सध्या गृहमंत्रीच नसल्यावरून केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नवे सरकार स्थापन होऊन आता एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लोटला असला तरी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला नाही. यावरून एकीकडे विरोधक टीकास्त्र सोडत असताना आता दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयानेही नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलेच सुनावले आहे.
