नाशिक : गेल्या 7 दिवसांपासून सुरु असलेल्या राज्य कर्मचार्‍यांचा संप काल अखेर मागे घेण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्‍यांनी संताप व्यक्त केला. राज्य कर्मचार्‍यांच्यावतीने नेमण्यात आलेल्या सुकाणू समितीने सरकारशी चर्चा केल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला मात्र यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचारी काही काळ संभ्रमावस्थेत होते.
जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांचे नेते मुंबईतील वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांशी सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र संपर्क होऊ न शकल्याने कर्मचारी संतप्त झाले. यामुळे काही काळ जिल्हा परिषदेत तणाव निर्माण झाला. कर्मचार्‍यांनी पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेच्या आवारात ठाण मांडत सरकारविरुध्द घोषणा द्यायला सुरुवात केली. या सरकारचे करायचे तरी काय, खाली डोके वरती पाय, विश्वास काटकर मुर्दाबाद, अशा घोषणांनी आवार दणाणून सोडले.
अखेर महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर यांनी मुंबईतील पदाधिकार्‍यांशी संपर्क साधत परिस्थितीचा आढावा घेतला. कर्मचार्‍यांचा रोष बघता कर्मचार्‍यांना विश्वासात घेत त्यांनी राज्य सुकाणू समिती आणि सरकारमधील झालेल्या बोलणीची माहिती कर्मचार्‍यांना देत संप मिटल्याची घोषणा केली. मात्र तरीही संतप्त कर्मचार्‍यांची घोषणाबाजी सुरुच होती.
अन् कर्मचार्‍यांच्या चेहर्‍यावर दिसू लागले निराशेचे भाव
संप मिटल्याची घोषणा होताच जिल्हा परिषदेच्या आवारात ठिय्या आंदोलनासाठी टाकण्यात आलेल्या चटया उचलायला सुरुवात झाली. अन् कर्मचार्‍यांच्या चेहर्‍यावर निराशेचे भाव दिसु लागले, गेल्या 7 दिवसांपासून ज्या मागण्यांसाठी संपाला सुरुवात झाली त्याच मागण्यांना सुकाणू समितीने डोळ्यादेखत वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे लक्षात आल्याने जि.प. कर्मचारी नाराज झाले.
सरकार ‘शब्दच्छल’ करीत असल्याचा आरोप
सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या धोरणाला तत्वत: मान्यता दिली खरी, मात्र या शब्दांचा अर्थ न समजल्याने सरकार आपल्याशी शब्दच्छल करीत असल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये सरकारविषयी रोष उत्पन्न झाला. नक्की संप मिटला की नाही, मागण्या मान्य झाल्या की नाही याबाबत कर्मचार्‍यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली. कर्मचार्‍यांनी जिल्हा परिषदेच्या गेटवर घोषणाबाजीला सुरुवात केली. अखेर कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर यांनी मध्यस्थी करीत संप मिटल्याचे घोषित केले.
…मग इतर मागण्यांचे काय?
सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण तत्व म्हणून मान्य केले खरे. यामध्ये सरकारने पेन्शन तत्वत: मान्य केली असल्याचे कर्मचार्‍यांना सांगण्यात आले, मात्र कर्मचार्‍यांच्या एकूण 18 मागण्या होत्या. पेन्शन सोडली तर इतर 17 मागण्यांचे काय असा सवाल जि.प. कर्मचार्‍यांनी विचारताच संघटनेचे नेते निरुत्तर झाले.
