मुंबई – जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी सोमवारी आंदोलनाच्या सातव्या दिवशी आपला संप मागे घेतला. सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. कर्मचार्‍यांच्या मागणीबाबत राज्य सरकार पूर्णतः सकारात्मक असून यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले, तर सरकारने जुन्या पेन्शनची मागणी तत्वतः मान्य केल्याचे कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी 14 मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला होता. राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना आणि सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटना संपावर गेल्या होत्या. या संपाचा परिणाम शासकीय कामकाज, शिक्षण संस्था तसेच सरकारी रुग्णालयांवर झाला होता. या पाठोपाठ राजपत्रित अधिकारी महासंघाने 28 मार्चपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे संप अधिक चिघळू नये म्हणून सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरू होते.
संपकरी कर्मचार्‍यांच्या विरोधात शिस्तभंग तसेच मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. गेल्या आठवड्याभरात मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्तरावरही बैठका होत होत्या. जुन्या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी तीन माजी सनदी अधिकार्‍यांची समिती नेमण्याची घोषणाही एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. मधल्या काळात सरकारने शिक्षक संघटना, महापालिका, नगरपालिका कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून संपात फूट पाडली होती, मात्र तरीही कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर ठाम होते. राज्यात विविध ठिकाणी थाळीनाद, धरणे आदी आंदोलनेही करण्यात येत होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा म्हणून मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सोमवारी मंत्रालयात आपल्या दालनात कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत राज्य सरकारने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी आणि राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्‍यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. कर्मचार्‍यांच्या मागणीबाबत राज्य सरकार पूर्णतः सकारात्मक असून यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल.
-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
सरकारकडून नवा प्रस्ताव
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार गंभीर आहे, असे आम्हाला सांगण्यात आले. यासंदर्भात सरकारने समिती नेमली असून ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती, पण सोमवारी सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकर्‍यांची मागणी स्वीकारण्यात आली. जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठे अंतर होते. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही, अशी भूमिका सरकारने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्यावर विचार करेल, अशी माहिती कर्मचारी संघटनांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा संप स्थगित
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी संप मागे घेतल्यानंतर आता राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही त्यांचा 28 मार्चपासूनचा प्रस्तावित संप मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण तत्व म्हणून राज्य सरकार मान्य करीत असल्याचे लिखित स्वरुपात आश्वासित केल्याने अधिकारी महासंघाने 28 मार्चपासूनचे बेमुदत संप आंदोलन स्थगित केल्याची माहिती महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि.कुलथे यांनी दिली आहे. 1 नोव्हेंबर, 2005 नंतर राज्य सेवेत रुजू झालेल्या तब्बल 55 टक्के अधिकारी-कर्मचार्‍यांना भांडवली बाजाराशी संबंधित नवीन पेन्शन योजना लागू आहे. सेवानिवृत्ती अथवा सेवाकालातच मृत्यू पावलेल्या अशा कर्मचार्‍यांना अत्यंत तुटपुंजे लाभ मिळत असल्याचे प्रकर्षाने निदर्शनास आले. असुरक्षित गुंतवणूक आणि निश्चित परताव्याची हमी नसलेल्या नवीन पेन्शन योजनेमुळे नवीन पेन्शनधारक भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेत असून जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मुद्यावर राज्यात तीव्र भावना होत्या. नियोजित आंदोलनासंदर्भात राज्याचे मुख्यसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पुनश्च अधिकारी महासंघासमवेत बैठक पार पडली आणि त्यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत विधानभवनामध्ये बैठक झाली. त्यात जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली, असे कुलथे यांनी सांगितले.
