मुंबई : ‘कोर्ट केसमध्ये पैसे खर्च करण्यापेक्षा तो खर्च मराठी पाट्यांवर करा’, अस सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी पाठ्या सक्तीच्या याचिकेवरील सुनावणी करताना दिली आहे. त्याचबरोबर येत्या दसरा आणि दिवाळी पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यात ग्राहकांना आकर्षित करण्याची नामी संधी असल्याचे न्यायालयाने सुचविले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मराठी पाट्या सक्तीचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या निर्णयाविरोधात व्यापारी संघटनांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण व्यापारी संघटनांना अपेक्षित असा निर्णय न मिळाला नाही. यानंतर व्यापारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही जर स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल. आणि तुम्ही त्या ठिकाणी व्यवसाय करत असाल. तर सरकारचा निर्णय मान्य करायला काय हरकत आहे, असा सवाल न्यायालायाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, कारण तुमचे ग्राहक हे त्याच राज्यातील स्थानिक रहिवासी असून तुम्ही कोर्ट केसमध्ये पैसे खर्च करण्यापेक्षा तो खर्च मराठी पाट्यांवर करा. जर आम्ही ही याचिका पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पाठविले. तर तुम्ही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल, असे ही न्यायामूर्ती बी. व्ही. नागराथन आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे आणि ही याचिका पुढील सुनावणी ही डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
हेही वाचा – सर्व दुकानांवर आता मराठी पाट्या राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
व्यापारी संघटनांनी याचिके काय म्हटले
राज्य सरकारची अधिकृत भाषा मराठी असली, तरी ती भाषा सर्वांवर लादली जाऊ शकत नाही. दुकानदारांना आपल्या दुकानाचे नामफलक कोणत्या भाषेत असावे हे निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे हा नियम घटनाबाह्य व बेकायदा ठरत असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका केली होती. तसेच या नियमांचे पालन न केल्यास दुकानदारांवर कारवाई करण्यास सरकारी प्रशासनांना रोखणारा आदेश द्यावा, अशा विनंतीची करणारी रिट याचिका फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती.
हेही वाचा – दुकानांवरील मराठी पाट्या योग्यच
उच्च न्यायालयाने याचिका का फेटाळली
सरकारच्या नियमात केवळ मराठी भाषेतील नामफलक लावण्याची सक्ती करण्यात आलेली दुकानदारांना मराठीसोबत अन्य एका भाषेचा वापर करण्याचा पर्यायही देण्यात आलेला आहे. शिवाय मराठी भाषेचा वापर हा सर्वसामान्य जनता तसेच कर्मचार्‍यांच्या सोयीचा ठरणारा आहे. त्यामुळे या नियमातून मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा – Marathi Nameplates at Shops : मुंबईतील दुकानांवरील मराठी पाट्यांसाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ
‘मविआ’ सरकारचा निर्णय
महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनयमन) अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करण्याचा तसेच पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे दुकानदारांना मराठी पाटी लावताना मराठीत-देवनागरी लिपीतील अक्षरे दुसर्‍या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत.
