मुंबई: अंगणवाडी कर्मचारी आणि आशा स्वयंसेविका यांच्या पाठोपाठ आता लाखो महिलांना उद्योजक बनविणाऱ्या प्रेरिकांनी लढ्याचे रणशिंग फुंकले असून कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन किमान १८ हजार रुपये मानधन देण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
राज्यात बचतगटांची चळवळ सर्वदूर पसरली असून लाखो बचत गट स्थापन झाले आहेत. मात्र गट स्थापन केल्यानंतर पुढे काय? हा प्रश्न कायमच या महिलांसमोर उभा राहतो. यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारतर्फे महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान(उमेद) सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानात सुशिक्षित तरुणी व महिलांची प्रेरिका म्हणून भरती करण्यात आली आहे. या महिलांना प्रशिक्षित करून त्यांच्या माध्यमातून बचत गटांना थेट मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यात येते. राज्यभरात ३० हजारांहून अधिक प्रेरिका महिला या कामात सहभागी आहेत.
प्रारंभी बचत गटांना प्रशिक्षण देण्यापुरते मर्यादित असलेले प्रेरिकांचे काम आता दारिद्र्य निर्मुलन आणि गाव विकासाचा आराखडा बनविण्यापर्यंत विस्तारले आहे. शिक्षकांना करावी लागणारी अनेक कामेही या महिलांना करावी लागतात. मात्र या कामांच्या तुलनेत या महिलांना फक्त अडीच ते तीन हजार रुपये असे तुटपुंजे मानधन देऊन राबवून घेण्यात येत आहे. कामाचा भाग म्हणून करावे लागणारे झेरॉक्स, मोबाईलचा वापर, प्रवास यासाठीचा खर्चही या मानधनातूनच या महिलांना करावा लागतो.
अलीकडेच राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविका व मदतनीस तसेच आशा स्वयंसेविका यांना वेतनवाढ जाहीर केली होती. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन आता साधारण दहा हजारांच्या आसपास पोहोचले आहे. या सेविकांना निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटीही लागू होते. मात्र उमेद अभियानाच्या प्रेरिकांची बाजूच सरकार समोर मांडली न गेल्याने त्यांचे प्रश्न आणि मागण्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र श्रमिक सभा आणि महाराष्ट्र प्रेरिका संघटना यांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रेरिकांचा मेळावा कुडाळ येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी बोलताना प्रेरिकांना दिवसाला शंभर रुपयेही मानधन मिळत नसून रोजगार हमीवरही याहून अधिक मजुरी सरकार देते, अशी टीका श्रमिक सभेचे अध्यक्ष प्रभाकर नारकर यांनी केली. कामाचे स्वरूप व महत्त्व लक्षात घेऊन किमान १८ हजार रुपये मानधन या महिलांना मिळावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
बचतगटांना मार्गदर्शन करून प्रेरिका त्यांना स्वावलंबी करण्याचा सतत प्रयत्न करतात. यामधून राज्यभरात मोठ्या संख्येने महिला त्यांच्या पायावर उभ्या राहिल्या आहेत. मुख्य म्हणजे एक काम पूर्ण झाले की दुसरे काम सतत सुरू असते. परिणामी प्रेरिकांना अजिबात उसंत मिळत नाही. याशिवाय राज्य सरकारने आणखी जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. मात्र काम करूनही हाती तुटपुंजे आणि वेळेवर मानधन मिळत नाही. त्यासाठी सहा महिने वाट पाहावी लागते. घरी नाही म्हणून कुटुंब वैतागलेले आणि बाहेर काम करूनही पगार मिळत नसेल तर प्रेरिकांची इकडे आड, तिकडे विहीर अशी विचित्र स्थिती प्रेरिकांची झाली आहे, अशा भावना श्रीया सावंत, साक्षी खानोलकर, विशाखा परब आणि मनीषा नारकर यांनी व्यक्त केल्या.
या मेळाव्यात प्रेरिका संघटनेच्या जिल्हा अध्यक्षपदी देवगड तालुक्यातील मनीषा नारकर, सरचिटणीसपदी वेंगुर्ल्याच्या साक्षी खानोलकर, उपाध्यक्ष म्हणून सावंतवाडी येथील श्रीया सावंत आणि खजिनदार म्हणून कणकवलीच्या विशाखा परब यांची निवड करण्यात आली. या मेळाव्यात महाराष्ट्र श्रमिक सभेचे उपाध्यक्ष संजीवकुमार, सरचिटणीस केतन कदम, ज्येष्ठ समाजवादी कार्यकर्ते जगदीश नलावडे आणि जनता दलाचे प्रदेश सरचिटणीस संजय परब यांनी मार्गदर्शन केले.
हेही वाचा : अखेर क्रांतीची मशाल उद्धव ठाकरेंच्या हाती; न्यायालयाने फेटाळली समता पक्षाची ‘ती’ याचिका
