घरमहाराष्ट्र...तर आरक्षणाबाबतचे सर्व प्रश्न सुटतील, विजय वडेट्टीवार यांनी केली 'ही' मागणी

…तर आरक्षणाबाबतचे सर्व प्रश्न सुटतील, विजय वडेट्टीवार यांनी केली ‘ही’ मागणी

Subscribe

मुंबई : राज्यात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. सध्या तरी मराठा समाज आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये यावरून संघर्ष निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. यावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसी नेते तसेच राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारकडे एक मागणी केली आहे.

हेही वाचा – “पाकिस्तानला माहिती आहे…” संजय राऊतांची निवडणूक आयोगावर टीका

- Advertisement -

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश हा ओबीसीमध्ये करून घेण्यात यावा, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून करण्यात आली आहे. परंतु, त्यांच्या या मागणीला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार वडेट्टीवार यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले तर याचा फायदा कोणालाही होणार नाही. याविरोधात ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा ओबीसी नेत्यांकडून देण्यात आला आहे.

- Advertisement -

त्यातच वडेट्टीवार आणि जरांगे पाटील यांच्यात कलगीतुरा रंगला आहे. मराठा आंदोलकांवर लाठीमार-गोळीबार झाल्यानंतर जरांगे पाटील हे मराठा समाजाचे हीरो म्हणून पुढे आले. त्यानंतर ‘हम झुका सकते है,’ असा त्यांना गर्व झाला आहे. ज्यामुळे आता ते सरकारला धमक्या देत आहेत, असा आरोप वडेट्टीवार यानी केला आहे. त्यावर जरांगे पाटील यांनी उत्तर दिले आहे. आम्ही हीरो झालेलो नाही. आम्ही स्वतःला हीरो सुद्धा मानत नाही. आम्हा मराठ्यांना तुम्ही विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांसोबत मिळून मोडायचे ठरवले होते. आमचे आंदोलनही मोडायचे ठरवले होते. परंतु, डोकी फुटलेली असताना आम्ही मराठ्यांच्या लेकरांसाठी लढायचे ठरवले. त्यामुळे संपूर्ण हयातीत तुम्ही मराठ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करू शकत नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा – केंद्रात राज्यमंत्री पदाची शपथ घेताना काय घडले? डॉ. भारती पवारांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

या पार्श्वभूमीवर आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. राज्यातील विविध समाजाचे आरक्षणाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना गरजेची आहे. बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा जातनिहाय जनगणना करावी आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात यावी. आरक्षणाची मर्यादा वाढल्यास आरक्षणाबाबत असलेले सर्व प्रश्न सुटतील, असे सांगतानाच, आगामी अधिवेशनात राज्य सरकारने याबाबत कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -