नाशिक : जिल्हयातील कांदा लिलाव पुर्ववत सुरू करावे याकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावण्यात कांदा व्यापारयांची बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र सीमेवर अडकलेला हजारो टन कांदा निर्यात शुल्काविना मार्गस्थ होईपर्यंत बाजार समित्यांमध्ये खरेदी करणे अशक्य असल्याची भूमिका कांदा व्यापारी संघटनेने जिल्हा प्रशासनासमोर मांडली. त्यामुळे लिलावात सहभागी न होणार्‍या व्यापार्‍यांवर परवाने रदद करण्याचा इशारा जिल्हा उपनिबंधक फैय्याज मुलानी यांनी दिला. त्यामुळे नाशिका कांदा प्रश्न अधिकच चिघळण्याची शक्यता असून व्यापारी मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे पडसाद स्थानिक पातळीवर उमटत आहेत. याप्रश्नी जिल्हा प्रशासनाने व्यापारी संघटना, बाजार समिती आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली. शनिवारी सायंकाळी कुठलीही पूर्वकल्पना न देता, काही दिवसांची मुदत न देता निर्णय लागू केला गेल्याकडे जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे निर्यातीसाठी मुंबईसह देशातील बंदरात, बांग्लादेशच्या सीमेवर अडकलेला हजारो टन कांदा निर्यात शुल्काविना मार्गस्थ करण्याची मागणी व्यापार्‍यांनी केली. जवळपास ३० हजार टन कांदा या पेचात असल्याचा अंदाज यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
या मालाचे विशिष्ट दराने आधीच व्यवहार झाले होते. निर्यात शुल्कामुळे निर्यातदारांवर प्रचंड बोजा पडणार आहे. सरतेशेवटी त्याची झळ व्यापारी व उत्पादकांना बसेल. सरकारच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात अस्वस्थता असून त्यामुळे दर कोसळू शकतील. वातावरण स्थिर होईपर्यंत लिलाव सुरू न करणे योग्य आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेला कांदा निर्यात शुल्क न लावता मार्गस्थ होऊ दिल्यास व्यापार्‍यांना लिलाव सुरू करता येतील, असे संघटनेकडूून सांगण्यात आले. प्रशासनाने व्यापारी संघटनांचे म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र व्यापारी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने संपाबाबत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.
परवाने रदद करणार
कांद्याचे लिलाव बंद ठेवणार्‍या व्यापार्‍यांना परवाने रद्द का करू नये, अशी नोटीस बजावण्याची सूचना बाजार समित्यांना करण्यात आली आहे. बाजार समिती कायद्यानुसार व्यापार्‍यांना सलग तीन दिवस ठोस कारणाशिवाय लिलाव बंद करता येत नाही. लिलाव बंद करताना व्यापार्‍यांनी बाजार समित्यांना पूर्वसूचना दिलेली नाही. लिलाव बंद असल्याने शेतकर्‍यांना बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी आणता येत नाही. त्यांची अडचण होत आहे. जे व्यापारी जाणीवपूर्वक लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होणार नाही त्यांचे लायसन्स रदद करण्याबाबत बाजार समित्यांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. : फैय्याज मुलानी, जिल्हा उपनिबंधक
