मुंबईः तुम्ही थेट नगराध्यक्ष जनतेतून करायचं म्हणताय, मग मुख्यमंत्रीदेखील जनतेतून करा ना. मुख्यमंत्री जनतेतून केला असता तर तेही चाललं असतं. तुमच्या हातामध्ये आहे म्हणून ते वेगळं करणार काय?, असा सवालही अजितदादांनी उपस्थित केलाय. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी विधानसभेत तुफान फटकेबाजी केलीय. अजितदादांनी थेट नगराध्यक्ष निवडीवरून एकनाथ शिंदेंनाच लक्ष्य केलंय.
ते म्हणाले, आपण सुरुवातीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना केलं. काय तुमच्या मनात आलं कोणास ठाऊक, तुम्ही 20 लोकांना बाहेर घेऊन गेलात. त्यात पुन्हा आणखी 20 लोक मिळाली. 40 लोक मिळाल्यानंतर तुम्ही त्यांना कमी केलं आणि तुमचं बहुमत केलं. असं का करता आलं की, आमदारांमधून मुख्यमंत्री होत होता म्हणून. हे असं केल्यानंतर होणार नाही, कारण नगराध्यक्षांना तिथेच राहावं लागेल. म्हणजे कुठे तरी अन्याय होईल. जर दुसऱ्या कोणाला तरी एकनाथ शिंदे व्हायचं असेल तर त्याला ते साध्य करता येणार नाही, असा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला आहे.
नगरपालिकेच्या निवडणुका कशा प्रकारे होतात तुम्हाला माहीत आहे. काय काय ठिकाणी घरात किती मतं आहेत, मग कोण फ्रीज देतंय. कोण टीव्ही देतंय, रात्र रात्र जागून काढतात, आपण जर फिरत असलो तर ते खाकरतात आणि म्हणतात आम्ही जागे आहोत, बरं का आम्ही जागे आहोत. म्हणजे शेवटच्या दोन दिवस झोपतसुद्धा नाहीत. हे सगळ्यांना माहीत आहे. माझी एकनाथ शिंदेंना नम्रतेची विनंती आहे. नगराध्यक्ष हा नगरसेवकांमधून व्हायला हवा. राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपालिका सक्षम नाहीत, त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तिथे लक्ष देत नाही आणि नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट जनतेतून आपण करतोय, असंही अजित पवार म्हणालेत.
आर्थिक, प्रशासकीय, न्यायिक अधिकार देऊन त्यांना सक्षम करण्याचा तुमचा प्रयत्न आहे. हा लोकशाहीला मारक आहे. शहरात नगरपालिका आणि नगरपंचायतीमध्ये अडचणी येतात. कारण त्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने गट पडतात. त्यात लोकशाहीला मारक असे निर्णय होतात. याही गोष्टीचा विचार सरकारने केला पाहिजे. तत्कालीन फडणवीस सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असताना थेट नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवडणूक लोकांमधून घेण्याचा निर्णय घेतला, पण तो नंतर बदलण्याचं काम आपण केलेलं आहे. हासुद्धा इतिहास आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे. कुठेही भावनिक आवाहन न करता यासंदर्भात आपण 27 जुलैला याबद्दलचा अध्यादेश प्रस्थापित झालाय. माझा या गोष्टीला सक्त विरोध आहे. पूर्वीच्या सारखी नगरसेवकांमधूनच नगराध्यक्षांची निवडणूक ठेवली गेली पाहिजे. त्यातूनच सर्वसामान्य माणूस तिथे नगराध्यक्ष होऊ शकतो हे देखील आपण ध्यानात घेतलं पाहिजे. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी राज्यात होण्याआधी काही नगराध्यक्ष 40 वर्षे होते. 20 आणि 25 वर्षे नगराध्यक्ष होते. ते बदलले जात नव्हते. त्यांचा इतका होल्ड होता की त्यांना तिथे कोणी बाजूला करू शकत नव्हतं, असंही त्यांनी सांगितलंय.
हेही वाचाः 2017 च्या वॉर्ड रचनेनुसार मुंबई महापालिकेची निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला SCची स्थगिती
