नाशिक : राज्य शासन नेहमीच शेतकर्‍यांच्या पाठीशी असून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या समवेत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास, पंचायत राज व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदा प्रश्नी बैठक घेत शेतकरी प्रतिनिधी आणि व्यापारयांशी चर्चा करत प्रश्न जाणून घेतले. यावेळी बोलतांना महाजन म्हणाले, यावर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे भविष्यात कांद्याचे उत्पादन कमी होणार आहे. त्याचबरोबर देशातील कांदा देशाबाहेर गेला तर देशात कांदा टंचाई भासून कांद्याची भाववाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेवून केंद्र सरकारने शेतकरी व ग्राहक हितास प्राधान्य देवून कांदा निर्यातीवर शुल्क लागु केले आहे. असे असले तरीही शेतक-यांचे नुकसान होवू नये याकरिता नाफेड व एन.सी.सी.एफ यांच्यामार्फत 2410 रूपये प्रति क्विंटल दाराने शेतकर्‍यांकडून कांदा खरेदी करण्यात येत आहे. सध्या नाशिक जिल्ह्यात 40 कांदा खरेदी केंद्र सुरू असून अजून 10 खरेदी केंद्र वाढविण्याच्या सूचना नाफेड व एन.सी.सी.एफ यांना देण्यात आल्या आहेत.
त्याचसोबत यापूर्वी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना 350 रूपये प्रति क्विंटल अनुदान राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. या अनुदानापोटी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना 865 कोटी रूपयांचे अनुदान मिळणार असून त्यापैकी 465 कोटी रूपये वितरित करण्यास नुकतीच राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे तर उर्वरित अनुदानही लवकरात लवकर देण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार यांच्यासह अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह शेतकरी, व्यापारी व बाजार समितीचे प्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक लवकरच मंत्रालयात घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीने तेव्हा भाव का दिला नाही?
शनिवारी सकाळी महाजन यांनी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भेट देत शेतकर्‍यांशी संवाद साधत त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. नाफेडचे काम कांदा साठवणे आणि भाव वाढल्यास त्या ठिकाणी पाठवणे असे आहे. नाफेडला थेट बाजारात जाण्यासाठी तांत्रिक अडचणी आहे. सगळा सरसकट कांदा घेणे शक्य नाही. कांद्याचा निकष अगोदरच ठरलेला आहे. कांद्याने मागे किती रडवले, हे माहीत आहे ना? त्यामुळे सद्यस्थितीत 4 हजार पेक्षा जास्त भाव देणे प्रॅक्टिकल नाही. मोदी सरकारच्या काळात धान्यांच्या एमएसपी दुप्पटपेक्षा वाढली आहे. त्यामुळे कांद्यावरून राजकारण करू नका,राष्ट्रवादी काँग्रेसने कांद्याला चार हजार रूपये भाव देण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी त्यांचेच सरकार होते मग त्यांनी शेतकर्‍यांना १०० रूपये तरी अनुदान दिले का? चार हजार रूपयांची मागणी करता मग आपल्या कार्यकाळात का शेतकर्‍यांना भाव दिला नाही असा टोलाही महाजन यांनी लगावला.
