मुंबई : आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस संपण्याआधी विरोधी पक्षाने आधी सभात्याग केल्यानंतर बहिष्कार टाकला आणि त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सरकारच्या कामावर आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच त्यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सरकारकडून कोणतेही नियोजन करण्यात आलेले नाही.
अजित पवार म्हणाले की, विधिमंडळ कामकाज समितीमध्ये मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवासंबंधी मुद्दा अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, अजित पवार, छगन बुजबळ, सुनील प्रभू आणि इतर मान्यवरांनी मांडला. मराठवाडा मुक्ती संग्राम हा सर्वांसाठी अस्मितेचा लढा आहे. यावर्षी मराठवाडा मुक्ती संग्राम हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे आणि सप्टेंबर महिन्यात ते सुरू झाल आहे. आज जवळपास सात महिने झाले असून आता फक्त पाच महिने बाकी आहेत. मराठवाडा मुक्ती संग्राम महोत्सवाच वर्षे मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाचे साजरे करण्याची आमची मागणी होती. यासाठी सरकारने आम्हाला एक दिवस मराठवाडा मुक्ती संग्रामाची चर्चा घडवून आणू असे आश्वासन दिले होते.
विधिमंडळ कामकाज समितीमध्ये मराठवाडा मुक्ती संग्राम मुद्दा मांडल्यानंतर सरकारकडून कोणतीही हालचाल नाही. आज पुन्हा मुद्दा मांडल्यानंतर आम्ही ठराव घेऊ. पण या विषयावर एका दिवसात ठराव होणार का? मराठवाडा मुक्ती संग्राम साजरा करण्यासंबंधी सरकारने ठराव देखील सभागृहामध्यये मांडला नाही. सरकरा या निमित्ताने काय कार्यक्रम साजरे करणार, याचे नियोजन काय हे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. आठ जिल्ह्याच्या आठ पालकमंत्र्यांची कमिटी त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यामध्ये प्रमुख म्हणून अशोक चव्हाण, धनंजय मुंडे आणि इतर मान्यवर होते. आमचे सरकार गेल्यानंतर ती कमिटी गेली. आज आठ जिल्ह्यांमध्ये ५ पालमंत्री आहेत. काही ठिकाणी दोन-दोन, तर काही ठिकाणी सहा पालकमंत्री दिले आहेत; मात्र त्यांना सभागृहामध्ये उपस्थिती लावता येत नाही, असेही अजित पवार म्हणाले.
सरकारने संसदीय परंपरेला काळीमा फासला
या अधिवेशनादरम्यान सत्तारुढ सत्ता पक्षाचे सभागृहात गोंधळ घालण्याचा आणि विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्याचा नवा पायंडा सुरू केला आहे. त्याबरोबर सत्तारुढ पक्षाने लोकांचे प्रश्न सोडवायचा पाहिजे होते. पण त्यांनी सत्ता उपभोगली आणि आंदोलन केले हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही. मंत्री मंडळाचा अद्याप विस्तार झाला नाही, मंत्रिमंडळात महिलांना संधी दिलेली नाही. सत्तारुढ पक्षाने विधिमंडळाच्या आवारात राष्ट्रीय नेत्यांच्या म्हणजे राहुल गांधींच्या विरोधात जोडो मारो आंदोलन केले ते निदंनीय आणि कायद्याच उल्लंघन करणार आहे. संसदीय परंपरेला काळीमा फासणार आहे. यामुळे विधिमंडळाचे पावित्र भंग झाले आहे. मी त्याचा निषेध करतो. आम्ही वारंवरा मागणी करून देखील संबंधितांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. आम्ही कारवाई करावी यासाठी आज सकाळपासून आग्रही होतो, पण निर्णय न घेतल्यामुळे यातून अत्यंत चुकीचा संदेश गेला आहे. याचे भविष्यात परिणाम होऊ शकतात.
