वसुरी पाणी पुरवठाच्या कामात अनियमितता असून सात लाख 29 हजार रुपयांचाही घोळ असल्याचे अहवालातून समोर आल्याने तक्रारदार वसुरी गावचे तंटा मुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष सचिन शंकर देसले यांच्या तक्रारीला महत्व प्राप्त झाले आहे. आपल्या जिवाला धोका असल्याचेही तक्रारदाराने विक्रमगड पोलीस ठाण्याला लेखी पत्रातून कळविले आहे.
सचिन शंकर देसले यांनी तक्रार केल्यानंतरही आजतागायत ठेकेदाराने केलेल्या कामांचा दर्जा तपासण्यात आला नव्हता. विभागीय चौकशीत या कामाबाबतच्या अहवालात वसुरी पाणी पुरवठ्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तथा मुल्यांकनाबाबत भूवैज्ञानिकांकडून तपासणी करणे आवश्यक असल्याची शिफारस प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे देसले यांनी केलेल्या तक्रारीत तथ्य आढळले असल्याची चर्चा आहे.
या शिफारशीमुळे तालुक्यात झालेल्या सर्व कामांच्या दर्जाबाबत शंका निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. विक्रमगड तालुक्यातील वसुरी गावातील माळेपाडा पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांचे मुल्यांकन न करताच रक्कम ठेकेदाराला अदा करण्यात आल्याची तक्रार झाली होती. या संदर्भात आपलं महानगरमध्ये बातमी प्रकाशित झाली होती. त्याची दखल घेत वाड्याचे उप विभागीय अभियंत्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात त्यांनी वसुरी पाणी पुरवठ्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तथा मुल्यांकनाबाबत भू वैज्ञानिकांचा तपासणी अहवाल करण्याचे 7 ऑक्टोबर 2019 रोजी सुचवले आहे.
वर्ग वाडा, उप विभागीय अभियंत्यांनी तपासणी केल्यानंतर तक्रारीबाबत आढळलेले तथ्य त्यांनी अहवालात नमूद केले आहे. त्या अहवालानुसार त्या कामाची मूळ रक्कम 25.54 लाख व ढोबळ रक्कम 27.84 लाख एवढी होती. संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांच्या अहवालानुसार योजनेसाठी तत्कालीन शासन निर्णयानुसार पहिला हप्ता रुपये 7, 39,859 समितीच्या खात्यावर जमा झालेला आहे. तसेच लोकवर्गणीतून 9,52,479 इतकी रक्कम मिळाली. एकुण 16,92,338 रक्कम खात्यावर जमा झालेली होती. त्या खात्यातून 9,29,700 एवढी रक्कम खर्च झालेली आहे. शिल्लक रक्कम आज मितीस फक्त 22,843.78 रूपये इतकी आहे. उर्वरित 7,62,638 रुपयांचे काय झाले? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यातील आकडेवारीनुसार सात लाखांच्या निधीत तफावत असल्याचे उपविभागीय अभियंता वर्ग 1 पाणी पुरवठा उपविभाग वाडा ता. विक्रमगड यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. शिवाय केलेल्या कामांचे चाचणी अहवालही घेण्यात आले नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मोजमाप झालेल्या कामापैकी दोन लाखांचा निधी वितरित करण्याची अनुमती दिल्याचे उघड झाले आहे. त्यानुसार त्यात तीन मीटर उंचीपर्यंतच्या टाकीचे काम अपेक्षित होते. मात्र यात फिडींग बोअरवेल व उर्वरित टाकीच्या मोजमापाची पुस्तकात नोंद दिसत नसल्याचाही ठपका अहवालात ठेवण्यात आलेला आहे. जनसामान्यांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये असे अनागोंदीचे प्रकार वाढून शासकिय निधीचा वापर योग्य रितीने न झाल्याने ग्रामीण क्षेत्रात पाणी टंचाईचा प्रश्न असे तक्रारदार सचिन देसले यांनी सांगितले.
चौकशीत निष्पन्न झालेल्या सर्व बाबी आम्ही अहवालामार्फत जिल्ह्याच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडे पाठवल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित कार्यलयाकडून कार्यवाही केली जाईल. याविषयी यापुढील आदेश त्याच कार्यालयाकडून दिले जातील. – पी.एस. कुलकर्णी, उपविभागीय अभियंता, पाणी पुरवठा उपविभाग वाडा, विक्रमगड
