अंतिम वर्ष पदवी परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. मात्र, परीक्षा होणारच, असा निकाल शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. परीक्षा घेतल्याशिवाय कोणतेही राज्य विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. 18 ऑगस्टला सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना यूजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करू शकतात, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गंत राज्ये परीक्षा पुढे ढकलू शकतात. मात्र, यूजीसीसोबत चर्चा केल्यानंतर त्यांनी नवीन तारीख निश्चित करावी लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. तसेच 30 सप्टेंबरच्या आधी परीक्षा घेणे अनिवार्य नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे.

परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 6 जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा 30 सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. युजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिसा सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेनेतर्फेही याचिका दाखल केली होती.

तिसर्‍या वर्षांच्या परीक्षा झाल्याच पाहिजेत, त्या आवश्यक आहेत, आधीच्या सत्रांच्या गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करणे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यूजीसीच्या गाईडलाइन्स रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. राज्ये परीक्षा लांबणीवर टाकू शकतात, कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत राज्यांना तसा अधिकार मिळतो, असा निर्वाळा कोर्टाने दिला.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा यूजीसी पेक्षा मोठा असला तरी विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय पास करणे त्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. 30 सप्टेंबरची यूजीसीची मुदत राज्यांसाठी बंधनकारक नाही, राज्ये 30 तारखेनंतरही परीक्षा घेऊ शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

युवासेनेच्या आग्रहाखातर सरकारचे एकतर्फी निर्णय 

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा टोला

केवळ युवासेनेच्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र सरकार सातत्याने एकतर्फी निर्णय घेत होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल आणि त्यांना मूल्य नसलेली पदवी प्राप्त करावी लागणार नाही, असे सांगत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे स्वागत केले. पुण्यातील बाणेर येथील कोविड सेंटरच्या उद्घाटनप्रसंगी ते प्रसार माध्यमांसी बोलत होते.

फडणवीस म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि युवासेनेने जी याचिका केली होती ती फेटाळली आहे. परीक्षेशिवाय पदवी देऊ शकत नाही हे सुप्रीम कोर्टाने अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे. देशभरातील कुलगुरुंचेही हेच मत होते. जी कमिटी तयार करण्यात आली होती त्यांनीही हाच रिपोर्ट दिला होता. तरीही केवळ युवासेनेच्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र सरकार सातत्याने एकतर्फी निर्णय घेत होते. त्याचा भविष्यात आमच्या मुलांवर परिणाम झाला असता, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

आज परीक्षा नाही याचा कदाचित काही लोकांना आनंद झाला असता पण भविष्यात त्यांची पदवी काही कामाची राहिली नसती. सुप्रीम कोर्टाने तेच सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्णय दिला असल्याने विद्यार्थ्यांचा फायदाच होईल, तोटा होणार नाही. त्यांच्या पदवीला मूल्य असेल. मूल्य नसणारी पदवी त्यांना प्राप्त करावी लागणार नाही, असे शेवटी फडणवीस म्हणाले.