नाशिक पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी, अद्याप शेतकर्‍यांकडून अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळत नसल्याने जिल्हाधिकारी गंगाथनण डी यांनी हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कंबर कसली आहे. ज्या भागातून हा लोहमार्ग जाणार आहे त्या भागातील शेतकर्‍यांच्या समस्या, अडीअडचणी जाणून घेणे तसेच प्रकल्पाचे फायदे समजावून देण्यासाठी मंडळ अधिकारी, तलाठी यांनी गावागावात जावून शेतकर्‍यांशी संवाद साधावा असे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहे. दरम्यान शनिवारी सुटीच्या दिवशी स्वतः जिल्हाधिकार्‍यांनी या गावांमध्ये जाऊन पाहणी केली.
नाशिक पुणे रेल्वे प्रकल्प राज्य व केंद्र सरकारचा पथदर्शी प्रकल्प असल्याने स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार दर आठवडयाला या प्रकल्पाचा आढावा घेत असतात. दोनच दिवसांपूर्वी अजित पवार यांनी आढावा घेत भूसंपादन प्रक्रियेस गती देण्याचे आदेश दिले. नाशिक – पुणे २३५ किलोमीटर अंतर या रेल्वेमार्गामुळे अवघ्या पाऊण तासात कापता येणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांचा उत्पादित माल, कच्चा माल, शेतकर्‍यांचा शेतीमाल वाहतूक सुलभरित्या होऊन विकासाला चालना मिळणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल) च्या वतीने केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या सहकार्याने राबविला जात आहे.याकरीता नाशिक, पुणे, अहमदनगर जिल्हयातील १०२ गावांतील जमीन संपादित करण्यात येणार असून नाशिक जिल्हयातील २३ गावांतील जमीनीचे भूसंपादन करण्यात येत आहे. याकरीता जमीनीच्या वर्गवारीनूसार ५२ ते ६८ लाख रूपये मोबदला देण्याचे जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. संबधित गावात मागील तीन वर्षांचे खरेदी विक्री व्यवहारांचा अभ्यास करून हे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र दर जाहीर करूनही शेतकर्‍यांचा पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांनी शनिवारी सुटीच्या दिवशी सर्व अधिकार्‍यांची बैठक घेत येत्या पंधरा दिवसात प्रकल्प बाधित गावांत जाऊन शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्याचे आदेश दिले. आज स्वतः जिल्हाधिकारी आणि भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी यांनी सिन्नर तालुक्यातील काही गावांना भेटी देत पाहणी केली.
असे होणार भूसंपादन
या प्रकल्पासाठी सिन्नर तालुक्यातील १७ गावांमध्ये २४८.९० हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. तर नाशिक तालुक्यातील विहितगाव, देवळाली, बेलतगव्हाण, नाणेगाव, संसारी या गावांतील ३७.२२, असे एकूण २८६.१२ हेक्टर क्षेत्र संपादित होणार आहे.
शेतकर्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर
प्रशासनाने आतापर्यंत ज्या गावांचे दर जाहीर केले ते दर तीन वर्षांत झालेल्या खरेदीच्या पटीत कमी असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. काही गावांमध्ये दराबाबत प्रचंड नाराजी असल्याचे दिसून येते. मात्र काही शेतकरी जमीन देण्यास तयार असले तरी, मध्यस्थांकडून त्यांना दरवाढीची खोटी आश्वासने दिली जात असल्याच्या तक्रारीही प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
रेल्वे मार्गासाठी प्रस्तावित खाजगी जमीन वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या अंतर्गत जिरायत, बारमाही, हंगामी बागायत जमींनीसाठी प्रति हेक्टरी प्राथमिक दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या निश्चित केलेल्या दरानुसार खाजगी वाटाघाटीव्दारे थेट खरेदी करण्यासाठी महारेल व जमीन मालकांना पुढील सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून या मुदतीचा भुधारकांनी लाभ घ्यावा. सहा महिन्यांनंतर सक्तीने भूसंपादन केले जाणार असून आता मिळणार्‍या मोबदल्याच्या निम्माच मोबदलाच शेतकर्‍यांना मिळून त्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी सहकार्य करावे.
गंगाथरन डी. जिल्हाधिकारी
