मुंबई : सणासुदीला शिधापत्रिकाधारकांना 100 रुपयांत ‘आनंदाचा शिधा’ देण्याचा निर्णय राज्य सरकाराने घेतला. पण या आनंदाच्या शिध्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आनंदाच्या शिधाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.
हेही वाचा – निवडणुकीपूर्वी जनतेच्या भावनांना हात घालायचा आणि… ठाकरे गटाचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब, औरंगाबाद तसेच अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा, अशा 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शेतकरी शिधा पत्रिकाधारकांना फक्त 100 रुपयांत दिवाळीसह गुढीपाडवा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती इत्यादी सणांनिमित्त नियमित अन्नधान्याव्यतिरिक्त प्रत्येकी 1 किलो रवा, 1 किलो चणाडाळ, 1 किलो साखर व 1 लिटर खाद्यतेल यांचा समावेश असलेला ‘आनंदाचा शिधा’ उपलब्ध करून दिला जातो. आता त्यात मैदा आणि पोह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
गोरगरीब जनतेला दिवाळी सणासाठी दिला गेलेला ‘आनंदाचा शिधा’ हा खाण्यास अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आले आहे. डाळींमध्ये किडे, रव्यामध्ये जाळ्या, निकृष्ट दर्जाचे पामतेल अशा पद्धतीचे साहित्य वाटण्यात आले. हि गोरगरीब जनतेची शासनाने केलेली क्रूर अशी थट्टा आहे. गोरगरीबांच्या दिवाळीची अशी… pic.twitter.com/IgRFifh6Ta
— Supriya Sule (@supriya_sule) November 15, 2023
या आनंदाच्या शिध्यावरून ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी अलीकडेच राज्य शासनावर आरोप केला आहे. काही दुकानांमध्ये रवा आणि मैद्याची पाकिटे 30 ते 40 ग्रॅमने कमी भरल्याचे पाहायला मिळाले. असा किती रवा, मैदा हा नफेखोरीमध्ये जातो? शिध्याचे कंत्राट घेणारे कंत्राटदार कोणत्या पक्षाच्या आणि कोणत्या नेत्यांच्या जवळचे आहेत? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
हेही वाचा – क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडल्यावर किंग कोहली काय म्हणाला?
तर, आता या जिन्नसांच्या दर्जावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत राज्य सरकारवर टीका केली आहे. गोरगरीब जनतेला दिवाळी सणासाठी दिला गेलेला ‘आनंदाचा शिधा’ हा खाण्यास अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आले आहे. डाळींमध्ये किडे, रव्यामध्ये अळ्या, निकृष्ट दर्जाचे पामतेल अशा पद्धतीचे साहित्य वाटण्यात आले. ही गोरगरीब जनतेची शासनाने केलेली क्रूर थट्टा असल्याची टीका करत त्यांनी राज्य सरकारचा निषेध केला आहे.
