मुंबई : राज्यात महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आजवर अनेक मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या. मात्र, अद्याप कुठल्याही बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून आले नाही. मात्र आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (4 फेब्रुवारी) तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यात महसूल, जलसंपदा आणि मृदू व जलसंधारण विभागातील महत्त्वाच्या निर्णयाचा समावेश आहे. (Three important decisions taken in the cabinet meeting chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis)
राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडून पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. मुळशी तालुक्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेची उर्वरित कामे आणि धरण मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी 315 कोटी 5 लाख रूपयांच्या खर्चास विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर आणि जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. या दोन्ही ठिकाणी बुडीत बंधारे बांधण्याच्या 25 प्रकल्पांसाठी 170 कोटी रूपयांच्या तरतूदीस विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – BMC Budget 2025 : बीएमसीचा मुंबईकरांना दिलासा, अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे वाचा एका क्लिकवर
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील काही लोकहिताचे निर्णय :
✅ पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या (ता. मुळशी) गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेची उर्वरित कामं व धरण मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता.
✅ सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व… pic.twitter.com/A8oaMhdNBo
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) February 4, 2025
अभय योजनेस एक वर्षांची मुदतवाढ
शेती, अकृषिक, निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्टयाने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करताना कमी अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस राज्याच्या महसूल विभागांतर्गत एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – Supriya Sule : धनंजय मुंडेंचा पाय खोलात; पीकविमा घोटाळ्याची केंद्र सरकार चौकशी करणार, संसदेत आश्वासन