मुंबई वगळता राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणाचे संदर्भ बदलणार असून बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा राजकीय लाभ कोणाला होणार याची उत्सुकता वाढली आहे. अलिकडे म्हणजे २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीआधी फडणवीस सरकारने मुंबई सोडून अन्य महापालिकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. या निर्णयाचा फायदा भाजपला झाला होता. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आघाडी सरकारने हा निर्णय फिरवून पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत विरोधी पक्ष भाजपला आयते उमेदवार मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आघाडीने आपला आधीचा निर्णय बदलला.
त्यानुसार पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा एक प्रभाग असेल. मुंबई महापालिकेत पूर्वीचीच म्हणजे एक सदस्य प्रभाग पद्धत कायम असेल. तर नगरपालिकांमध्ये दोन तर नगर पंचायतीमध्ये एक सदस्य प्रभाग पद्धत लागू असेल. यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ,औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
कोरोना दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामूहीक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
त्यानुसार महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात प्रत्येक प्रभागातून शक्य असेल तेथवर तीन पालिका सदस्य, परंतु, दोनपेक्षा कमी नाहीत आणि चारपेक्षा अधिक नाहीत इतकी सदस्य संख्या निर्धारित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
मुदत संपलेल्या महापालिका
नवी मुंबई
कल्याण डोंबिवली
औरंगाबाद
वसई विरार
कोल्हापूर
२०२२ मध्ये निवडणूक होणाऱ्या महापालिका
मुंबई
ठाणे
उल्हासनगर
नाशिक
पुणे
पिंपरी-चिंचवड
सोलापूर
नागपूर
अमरावती
अकोला
सदस्यीय प्रभाग पद्धत
मुंबई …..१
अन्य महापालिका……३
नगरपालिका………२
नगरपंचायत…….१
या निर्णयामागे कोणतेही राजकारण नाही
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच्या निर्णयामागे कोणतेही राजकारण नसून राज्य शासनाच्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा तसेच जनतेसाठीची नागरी कामे योग्यरितीने करता यावी हाच या निर्णयामागचा प्रमुख उददेश आहे.यात कोणताही राजकीय अभिनिवेश नाही असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत अध्यादेश काढणार
नागरी स्थानिक संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५(अ)(४), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५(अ)(१)(क) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमातील कलम ९(२)(ड) मध्ये सुधारणा करुन नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे २७ टक्के हे स्थिर प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण २७ टक्क्यापर्यंत ठेवण्यास एकुण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्के पेक्षा अधिक होणार नाही अशी सुधारणा करण्यात येईल. प्रस्तावित अधिनियमात सुधारणा आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्के पेक्षा अधिक नसावे. तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सरसकट २७ टक्के नसावे, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आशय विचारात घेऊन करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : ..म्हणून केली त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना – एकनाथ शिंदे
