मुंबई – राज्यातील शेतकऱ्यांना पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी आत्तापर्यंत 4700 कोटी रुपयांची वाढीव दराने मदत दिल्यानंतर आता ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठीसुद्धा मदत देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हेही वाचा – राज्य शासन शिक्षकांच्या वाढीव अनुदानाचा प्रश्न सोडविणार, दीपक केसरकरांची माहिती
‘ऑक्टोबरमध्ये पावसामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे 25 लाख हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले आहे. आजपर्यंत कधीही सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जात नव्हती. मात्र आमच्या सरकारने प्रथमच अशा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी सुमारे 750 कोटी रुपये इतके वाटप करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात झालेला सततचा पाऊस आणि नुकसानीसाठी हेच निर्णय लागू करण्यात येणार आहेत. आम्ही महसूल आणि कृषी विभागाला निर्देश दिले होते, त्याप्रमाणे सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेगाने सुरू असून यासंदर्भात प्रशासनाला सूचना दिले आहेत,’ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
हेही वाचा – महाजनांना पक्षवाढीसाठी पहाटे 4 पर्यंत जागावे लागत नव्हते; पूनम महाजनांचा टोला
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांचे पंचनामे लवकरात लवकर संपावावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान मदत व पुनर्वसन विभागाने माहिती दिल्याप्रमाणे जून-जुलैपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या 40 लाख 15 हजार 847 शेतकऱ्यांना सुमारे 4700 कोटींची मदत करण्यात आली आहे. ही मदत एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुपटीने जास्त व दोन ऐवजी तीन हेक्टरअशी वाढीव आहे.
हेही वाचा – मला मुंबईच्या सामान्य नागरिकाप्रमाणे जगण्याची इच्छा, अमृता फडणवीसांनी नाकारली सुरक्षा
या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. लवकर याबाबत विहित नमून्यात शासनास निधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त होतील. शासन शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदनशील असून मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत या शेतीपिकांच्या नुकसानीची दखल घेण्यात आली. ऑक्टोबर २०२२ मधील या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता देखील राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दुप्पट दराने ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचे शासनाकडून आश्वासित करण्यात आले आहे.
