येत्या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर सात टक्के राहील, असा अंदाज देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. शुक्रवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्याआधी गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला. विशेष म्हणजे या अहवालात कृषी क्षेत्रात घसरण झाल्याचे कबूल करण्यात आले आहे.
आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालानुसार या वर्षी जानेवारी ते मार्च दरम्यान लोकसभा निवडणुकीचा देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाला, काही प्रमाणात मंदी निर्माण झाली, गुंतवणुकीचा दरही घसरला होता. खाद्य पदार्थांचे दर घसरल्याने शेतकर्‍यांकडून उत्पादनही कमी झाले. जागतिक विकास दर घसरणे आणि व्यापारातील अनिश्चितता याचा थेट परिणाम निर्यातीवर झाल्याचे पहायला मिळाले.
तसेच जीएसटीमुळे विकासाची गती काही अंशी मंदावल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार देशाचा विकास दर वित्तीय वर्ष २०२०मध्ये वाढण्याची आशा आहे. तसेच इंधन दर घटण्याची शक्यता आहे. मागील ५ वर्षांतील सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ७.५ टक्के राहिले आहे, असेही या सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरची बनवण्यासाठी २०२५ पर्यंत दर वर्षाला देशाचा विकास दर ८ टक्के राहणे गरजेचे आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दीष्ट या अहवालात ठरवण्यात आले. १४ जूनपर्यंत देशात परकीय चलन ४२ हजार २२० कोटी डॉलर इतके असेल, तसेच २०१८-१९ मध्ये परकीय गुंतवणूक १४.२ टक्के इतकी झाली असून विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास वाढलेला असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील ठळक मुद्दे
* वित्तीय वर्ष २०१९मध्ये सामान्य वित्तीय तूट ५.८ टक्के होती, जी २०१८मध्ये ६.४ टक्के होती. * आर्थिक तुटीचे प्रमाण 2017-18 मध्ये 3.4 टक्क्यांंहून 2018-19 मध्ये 3.4 टक्क्यांपर्यंत आले. * 2019-20 वर्षात आर्थिक वृद्धीची शक्यता खासगी गुंतवणूक आणि वापराचा वेग यावर आधारित असेल. * महसूल खर्चात 0.4 टक्केे घट आणि भांडवली खर्चात 0.1 टक्क्यांनी वाढ झाली. * मार्च 2019 मध्ये निव्वळ रोजगार निर्मिती 8.15 लाख इतकी उच्च राहिली, ईपीएफओच्या माहितीनुसार 2018 च्या फेब्रुवारीमध्ये ही संख्या 4.87 लाख होती. * सेवा क्षेत्राच्या वाढीत 2018-19 या वर्षात 7.5 टक्क्यांपर्यंत घट झाली, 2017-18 या वर्षात 8.1 टक्के वाढ होती. * शिक्षणात २०१४-१५ च्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये 2.8 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. * रेल्वेची मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक गेल्यावर्षीच्या तुलनेत अनुक्रमे 5.33 आणि 0.64 टक्क्यांनी वाढली.
रेल्वे अपघातात घट
२०१६-१७ च्या अहवालात रेल्वे गाड्या रुळावरून घसरण्याच्या घटना ७८ घडल्या होत्या. २०१८-१९मध्ये या घटना ४६ पर्यंत घसरल्या. तसेच माल वाहतुकीच्या प्रमाणात वृद्धी झाली आहे. २०१६-१७ च्या तुलनेत २०१७-१८मध्ये प्रवासी संख्येत २.०९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर २०१७-१८च्या तुलनेत २०१८-२०१९मध्ये ०.६४ टक्क्यांनी प्रवासी संख्येत वाढ झाल्याचेही म्हटले आहे.
शेतीची घसरण २.9 टक्क्यांपर्यंत
भारतीय कृषी क्षेत्राची वाढ नेहमीप्रमाणे वर्तृळाकार गतीची राहिली. 2014-15 मध्ये कृषी क्षेत्राचे सकल मूल्यवर्धन 0.2 टक्के होते. ते 2016-17 मध्ये वाढून 6.3 टक्के इतके झाले. परंतु पुन्हा 2018-19 मध्ये कमालीचे घसरून थेट २.9 टक्क्यांपर्यंत आले. कृषी क्षेत्रातून सकल मूल्यवर्धनाच्या टक्केवारीत निर्माण होणारे एकूण भांडवल 2016-17 मध्ये 15.6 टक्के इतके होते, ते 2017-18 मध्ये 15.2 टक्के इतके झाले. दरम्यान कृषी क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग 2015-16 मध्ये 13.9 टक्के राहिला. 2005-6 दरम्यान ही टक्केेवारी 11.7 टक्केे होती. लघु आणि सीमांत शेतकरी कुटुंबातील महिला सहभागाची टक्केवारी सर्वाधिक म्हणजे 28 टक्के होती. रसायनिक खतांना पिक वृद्धीने मिळणारा प्रतिसाद कमी होत आहे. सेंद्रीय आणि नैसर्गिक शेती तंत्रज्ञान विकासाने शून्याधारित नैसर्गिक कृषी अंदाजपत्रक वापरल्याने पाण्याच्या उपयोगाची कार्यकुशलता आणि जमिनीचा कस सुधारु शकतो, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
