महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या पुनर्रचनेबाबत राज्य सरकारकडून नवा जीआर जारी करण्यात आला आहे. हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याने हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि प्रोत्साहनासाठी हिंदी साहित्य अकादमी स्थापना करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
१६ जानेवारीला महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आल्याचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून जारी करण्यात आला होता. त्या शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेखही करण्यात आला होता. या उल्लेखामुळे राज्य सरकारवर टीकाही करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, महाराष्ट्र एकीकरण समिती यांच्यासह विविध संघटनांकडून शासन निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यानुसार कार्य विभागाने नवा शासन निर्णय जारी करत प्रस्तावनेत बदल केला आहे.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख कागदपत्रांवर झाल्याने मराठी भाषाप्रेमी आणि मराठी भाषा अभ्यासकांमध्ये यासंदर्भातील चर्चाही रंगली होती. तसेच नव्याने परिपत्रक काढण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मराठी एकीकरण समितीचे आनंदा पाटील यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री, पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मुख्य सचिव, भाषा संचालनालय, मराठी भाषा विभागाचे मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून शासन निर्णयातील चुकीच्या शब्द वापराकडे लक्ष वेधले आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार भारताला कोणतीही राष्ट्रभाषा नसल्याने राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयातील हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा शब्दप्रयोग रद्द करून नव्याने परिपत्रक काढण्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान जुन्या शासन निर्णयातील हिंदी हा राष्ट्रभाषा उल्लेख नव्या शासनाने जारी केला असून या वादावर पडला टाकण्यात आला आहे.
हेही वाचा : सत्यजित तांबे सहा वर्षांसाठी काँग्रेसमधून निलंबित, भाजपात जाण्याची शक्यता?
