अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDI) सुरु असलेल्या कारवाईविरोधात राज्यभरातील व्यापारी आणि व्यापारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी आता ‘एफडीए कारवाई’च्या निषेधार्थ 26 नोव्हेंबरला राज्यभर बंदची हाक दिली आहे. याबाबत रविवारी चेंबूर येथे अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाच्या बॅनरखाली विविध संघटनांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी ‘एफडीए’च्या कारवायांविरोधात ठोस भूमिका घेतली आहे. मात्र 26 नोव्हेंबरच्या या बंदमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे.
राज्यभरातील अनेक लहान- मोठ्या व्यवसायांवर एफडीएकडून वारंवार विनाकारण छापेमारी केली जाते. यावेळी व्यापाऱ्यांकडून खंडणीसारखा भरमसाठ दंड वसूल केला जातो. यामुळे व्यापाऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय. असा आरोप भारतीय व्यापारी महासंघाने (कॅट) केला आहे. अशा परिस्थितीत एफडीएच्या या कारवायांबाबत रविवारी झालेल्या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी आता काय पाऊलं उचलायचं याबाबत निर्णय घेतला आहे.
एफडीएच्या मनमानी कारवाईला चाप लावण्यासाठी राज्यभरातील व्यापारी संघटना 23 नोव्हेंबर रोजी मोर्चे काढत धरणे आंदोलन करतील आणि जिल्ह्याधिकाऱ्यांना याबाबत एक निवदेन सादर करणार आहेत. तसेच या कारवायांना वाचा फोडण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करतील. या समितीतील सदस्य 23 नोव्हेंबर रोजी उपोषणास बसतील. 25 नोव्हेंबरपर्यंत जर सरकार आणि प्रशासनाने याबाबत योग्य ती भूमिका न घेतल्यास 26 नोव्हेंबरला व्यापारी आणि व्यापारी संघटना राज्यभरात बंद पुकारतील, अशी माहिती कॅटचे सरचिटणीस शंकर ठक्कर यांनी दिली आहे.
चेंबूरमध्ये पार पडलेल्या बैठकीस कॅटच्या महाराष्ट्र चॅप्टरसह ठाणे, खाद्यपेय व मिष्ठान्न असोसिएशन, पुणे रिटेल मर्चंट असोसिएशन, सुकामेवा व मसाला मिल निर्यात असोसिएशन नवी मुंबई, महाराष्ट्र डेअरी प्रॉडक्ट डीलर्स असोसिएशन, मावा उत्पादक असोसिएशन आणि इतर प्रमुख संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
