मार्केट यार्डमध्ये ठराव करून गाळे घेतलेले व्यापारी अडचणीत; कारवाई होणार

नाशिक : पेठरोडवर असलेल्या शरदचंद्र पवार कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सुमारे १७८ अनधिकृत गाळेधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. महापालिकेची परवानगी न घेता अनधिकृत बेकायदेशीर गाळे बांधले असल्याने ते २५ जुलै २०२२ पर्यंत काढून घेण्यात यावेत, अशा आशयाच्या नोटिसा गाळेधारकांना दिल्या जात आहेत. बाजार समिती प्रशासकाच्या मान्यतेने देण्यात आलेल्या या नोटिसांमुळे गाळेधारक व्यावसायिकांचे धाबे मात्र चागंलेच दणाणले आहे. अनेक वर्षांपासून शेतमाल खरेदी-विक्री करणारे व्यापारी यामुळे अडचणीत आले आहेत.

बाजार समितीने काढलेल्या नोटिसांमध्ये सर्व गाळेधारक हे पेठरोड येथील शरदचंद्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील असून त्यात टोमॅटो, फळे तसेच अन्नधान्याचा व्यवहार करणारे व्यापारी आहेत. महापालिकेची परवानगी नसलेल्या अनधिकृत बेकायदेशीर गाळे स्वखर्चाने काढून घेण्यात यावेत, यासाठी बाजार समितीकडून वेळोवेळी लेखी व तोंडी कळविण्यात आलेले आहे.

बाजार समितीच्या आवारातील या अनधिकृत बांधकामामुळे येथील जागेचा रेखांकन, बांधकाम नकाशे मंजुरीस कायदेशीर अडीअडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. भविष्यातील कायदेशीर अडीअडचणी टाळण्यासाठी व या जागेचा रेखांकन, बांधकाम नकाशे मंजुरीसाठी येथील शेड, तसेच तात्पुरत्या स्वरुपातील गाळे काढावे लागणार आहेत. त्यामुळे गाळेधारकांनी स्वतः गाळे काढून घ्यावेत अन्यथा, येथील अनधिकृत शेड व बांधकामांचे अतिक्रमण काढून घेण्यात येईल. यामुळे होणार्‍या नुकसानीस गाळेधारक जबाबदार राहतील, असेही बाजार समिती सचिवांनी नोटिसांद्वारे कळविले आहे.

जबाबदार कोण ?

अनधिकृत बांधकामे हे तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात उभारले गेले असल्याने व्यावसायिकांना संचालक मंडळाने ठराव करून देत ते गाळे व्यापार्‍यांना हस्तांतरित केले. तेव्हाच ठराव मंजूर केले नसते तर आज ही अनधिकृत बांधकामे वाढली नसती. आता प्रशासकांनी गाळेधारकांना स्वखर्चाने अतिक्रमण काढून घेण्यासाठी सांगितले आहे. मात्र, गाळेधारकांच्या या आर्थिक नुकसानासाठी कारणीभूत कोण, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पालिकेची डोळेझाक

मे महिन्यात पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून बाजार समितीला अनधिकृत बांधकामासंदर्भात नोटीस देऊन ते काढून घेण्यास सांगितले होते. जवळपास दोन महिने उलटूनही महापालिकेकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. मात्र, आता बाजार समिती प्रशासकांनी स्वतः अनधिकृत गाळेधारकांना नोटीस बजावली आहे.