राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाचा १०६ कोटीचा मोबाईल घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आदिवासी विभागाचाही ३२५ कोटी रुपयांचा फर्निचर घोटाळा उघडकीस आला असून, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या संदर्भात केलेल्या तक्रारीनंतर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी या फर्निचर खरेदीच्या निविदेला तातडीने स्थगिती दिल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे. मुंडेंच्या तक्रारीनंतर लगेचच स्थगिती देण्यात आली त्याअर्थी त्यात नक्कीच घोटाळा झाला असल्याचा आरोपही राष्ट्रवादीनं केला आहे.
आदिवासी विभागाने राज्यातील आदिवासी शाळांमध्ये लागणार्‍या फर्निचर खरेदीसाठी ७ फेब्रुवारी रोजी जेम्स पोर्टलच्या माध्यमातून ठाणे विभाग, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर या चार विभागासाठी ३२५ कोटी रूपयांच्या स्वतंत्र चार निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत. सदरील निविदेत नाशिक विभाग व ठाणे विभागात फक्त एकच ठेकेदार (गोदरेज) तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरला तर अमरावती व नागपूर विभागात २ (गोदरेज व स्पेसवुड) ठेकेदार तांत्रिकदृष्टया पात्र ठरलेले होते.
३२५ कोटी रूपयांची फर्निचर खरेदी करण्याचा घाट
त्यानुसार निविदा प्रक्रियेत ३ पेक्षा कमी निविदाकार असल्याने निविदा स्पर्धात्मक होण्यासाठी प्रथम किमान एका आठवड्याची मुदतवाढ देणे आवश्यक होते, त्यानंतरही ३ निविदाकार न आल्याने दुसर्‍यांदा पुन्हा किमान एका आठवड्याची मुदतवाढ देणे आवश्यक होते. तथापि तसे न करता अशा कोणत्याही मुदतवाढी न देता निविदा अंतिम करून मर्जीतील ठेकेदारांकडून ३२५ कोटी रूपयांची फर्निचर खरेदी करण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी आदिवासी विकास मंत्री आणि प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग यांना लिहीलेल्या पत्रात केला आहे.
वास्ततिकतः या संपुर्ण निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्ती या स्पर्धा मर्यादित होण्यासाठी व विशिष्ठ ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी टाकण्यात आल्या आहेत. निविदा रक्कमेच्या 25 टक्के इतक्या रकमेचा अनुभव एकाच कार्यारंभ आदेशात असणे आवश्यक केले आहे, म्हणजेच नाशिक विभागात 100 कोटी रूपयांच्या 25 टक्के म्हणजे एकाच कार्यारंभ आदेशाद्वारे किमान 25 कोटी रूपयांचा पुरवठा केला असणे अनिवार्य आहे. या एका अटीमुळे नाशिक विभागात 10 वेळा जरी फेर निविदा केल्या तरी हा एकमेव पुरवठादार पात्र होणार आहे. म्हणजेच फर्निचर सारख्या सामान्य बाबीकरीता देखील एक किंवा दोनच निविदाकार तांत्रिकदृष्ट्या पात्र होऊन मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम देता येणे विभागाला शक्य होणार आहे. असाच प्रकार ठाणे, अमरावती, नागपूर विभागातही झाला असल्याचे मुंडे यांनी पत्रात म्हटले आहे. ज्या ठेकेदाराला हे काम द्यायचे आहे त्याच्या सोईनेच या अटी टाकल्याचे मुंडे यांनी निदर्शनास आणुन दिले आहे.
या निविदा प्रक्रियेतील काही समाविष्ठ बाबी एम.एस.एम.ई. करीता राखीव असतानाही सदर बाबी निविदा प्रक्रियेत समाविष्ठ करण्यात आलेल्या आहेत. परंतू, परस्पर हेतू संबंध आणि विशिष्ट ठेकेदारांचे हीत जपण्याच्या दृष्टीकोनातून सदरच्या निविदा बेकायदेशीर व शासन निर्णयातील तरतूदींचे उल्लंघन करून अंतिम करण्यात आल्याचा आणि त्याद्वारे भ्रष्टाचार होणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे ३२५ कोटी रूपयांच्या या निविदा प्रक्रियेत तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, आणि निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्यात यावी. सदर निविदा प्रक्रीया पुन्हा प्रसिद्ध करण्यासंदर्भात शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सुयोग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे.
दरम्यान मुंडे यांच्या ५ मार्च रोजीच्या पत्रामुळे आदिवासी विभागात खळबळ उडाली असून, त्याची तातडीने दखल घेत आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांनी या निविदा प्रक्रीयेस स्थगिती दिली आहे. धनंजय मुंडे यांच्या सर्तकतेमुळे मोबाईल घोटाळ्यापाठोपाठ आदिवासी विकास विभागाचा फर्निचर घोटाळाही उघडकीस आला असून, त्यामुळे आदिवासी विभागातील कंत्राटदार आणि त्यांच्याशी हितसंबंध असणार्‍या अधिकार्‍यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
वाचा – चिक्कीनंतर मोबाईल खरेदीत १०६ कोटींचा घोटाळा; धनंजय मुंडेंचा पंकजा मुंडेवर आरोप
वाचा – शेतकर्‍यांची चेष्टा लावलीय का? – धनंजय मुंडे
