नियमावर बोट ठेवून आणि लोकप्रतिनिधींना कस्पटासमान वागणूक देणारे सनदी अधिकारी आणि नाशिक महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे कोणत्याच महानगरपालिकेला नकोसे झाले आहेत. राज्यातल्या महापौरांच्या नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या परिषदेत या आशयाचा ठरावच मंजूर करण्यात आला आहे. महापौर परिषदेत मुंढे यांच्या एककल्ली कारभाराचे पडसाद उमटले. या परिषदेत मुंढे यांना राज्यातील कुठल्याही महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती न देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. याशिवाय आयुक्तांकडे पालिकेची सर्व सुत्रे न देता महापौरांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील १९ शहरांचे महापौर या परिषदेला उपस्थित होते. मुंढे यांच्या वागण्याची पध्दत नाशिकच्या महापौर रंजना भानसी यांनी परिषदेत मांडली. लोकप्रतिनिधींचे नियमानुसार वैध ठरणारे आदेश डावलणार्‍या आयुक्तांविरोधात कारवाईचे अधिकार महापौरांना असावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. तालुक्याच्या नगराध्यक्षांना एक आणि महानगरपालिकांच्या महापौरांना दुसरा अधिकार हे अन्यायी असल्याचे मत परिषदेत व्यक्त करण्यात आले. मुंढे यांची वर्तणूक, महापौरांच्या अधिकाराचे होणारे हनन या पार्श्वभूमीवर त्यांना महापालिकेत नियुक्ती दिली जाऊ नये, या मागणीचा ठराव अकोल्याचे महापौर विजय अग्रवाल यांनी मांडला आणि सर्वांनी त्यास अनुमोदन दिले.
अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी सादर केल्यानंतर पुन्हा मंजुरीसाठी महासभेवर प्रस्ताव न येणे अशा अडवणुकीबाबत परिषदेत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील सर्व महापौरांच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना देण्यात आले. महापौरांचे अधिकार वाढविण्याबाबत विचार केला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी परिषदेत दिले. मात्र त्याबरोबरच महापालिकांनी आर्थिक उत्पन्नाच्या स्त्रोतांत वाढ करावी, आर्थिक स्वावलंबनाकडे लक्ष पुरवावे अशा कानपिचक्याही त्यांनी दिल्या. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, असे मतही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी, ९० टक्के नगरसेवक खर्च कसा करायचा याचाच विचार करत असतात, मात्र, मनपाचे उत्पन्न कसे वाढेल याचा विचार ते करत नाहीत, अशी खंत व्यक्त केली.
महापौरांना हवा राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा
लाल दिवा काढून घेतल्यामुळे महापौरपदाचा मान कमी झाल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच महापौरांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा द्यावा, महापौरांना आर्थिक-प्रशासकीय अधिकार द्यावे, आयुक्तांनी चुकीचे काम केले तर कारवाईचा अधिकार द्यावा, अंदाजपत्रकातील मंजूर विषय महासभेवर यावेत, महापौर दौर्‍यासाठी विशेष निधीची तरतूद व्हावी, अशा मागण्या परिषदेत करण्यात आल्या.
लोकप्रतिनिधींचा सन्मान महत्त्वाचा
महापौर परिषदेत नाशिकच्या महापौरांची कैफियत ऐकून सर्वच महापौर संतप्त झाले. नुसता ठराव केला नाही तर मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करून मुंढे यांना यापुढे कोणत्याही महापालिकेत नियुक्ती देऊ नये अशी मागणी करणार आहोत. लोकप्रतिनिधींचा सन्मान महत्त्वाचा असून तो राखला गेला पाहिजे.
– विजय अग्रवाल, महापौर, अकोला
