घरमहाराष्ट्रपुण्यातील दोन हजार कुटुंबांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांची मदत

पुण्यातील दोन हजार कुटुंबांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांची मदत

Subscribe

विविध योजनेतील घरे पूरग्रस्तांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.

”शहरात पूराचा फटका बसलेल्या सुमारे दोन हजार कुटुंबांना प्रत्येकी वीस हजार रुपये अर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,” अशी माहिती सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. पूरग्रस्त कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मदत पोहचविण्यात येणार आहे. धरण क्षेत्रात झालेल्या जोरदार पावसामुळे वरसगांव, पानशेत, टेमघर अणि खडकवासला ही धरणे भरल्याने यातून मुठा नदीत मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग केला गेला. तसेच मुळशी अणि पवना ही धरणे भरल्याने मुळा नदीत पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे मुळा-मुठा नदीला पूर आला होता. त्याचा फटका नदीकाठच्या भागात असलेल्या कुटुंबांना बसला. या कुटुंबांना महापालिकेच्या शाळांमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले होते. पूरामुळे अनेक घरांचे आणि सामानाचे, मौल्यवान वस्तूंचे नुकसान झाले आहे. त्या सर्व कुटुंबांना मदत देण्यासंदर्भात महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष सुनील कांबळे यांनी आयुक्त सौरभ राव यांच्याशी चर्चा केली.

पालिकेने नुकसान भरपाई द्यावी

या कुटुंबांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली होती. राज्य सरकारकडून या पूरग्रस्तांना अर्थिक मदत दिली जाणार आहे. परंतु हे सर्व पूरग्रस्त महापालिकेचे करदाते असून, त्यांना महापालिकेनेही नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेतला आहे.

- Advertisement -

हेही वाचा – गोव्यातील मौजमजेसाठी ‘त्यांनी’ रचला चोरीचा बनाव; १२ तासात गजाआड

विविध योजनेतील घरे पूरग्रस्तांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी

विश्रांतवाडी येथे शांतीनगर, आदर्श इंदिरानगर, मंगळवार पेठ, पाटील ईस्टेट, रजपुत झोपडपट्टी आदी भागांत पूराचे पाणी शिरले होते. या भागातील कुटुंबांचे पूनर्वसन करण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. या कुटुंबांना एसआरए योजनेतील घरे उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली होती. यासंदर्भात भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांबरोबर चर्चा केली. बीएसयूपी योजनेतील घरे, पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांपैकी काही घरे यांच्याकरीता राखीव करण्यात यावी, अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे केली.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -