राज्यातील सर्वच शहरांना पाण्याचा कोटा वाढवून मिळावा म्हणून लवकरच जलसंपदा विभागाच्या मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली जाईल. या बैठकीतील निर्णयानुसार उल्हासनगर शहराला अपेक्षित असलेला पाण्याचा कोटा वाढवून दिला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
उल्हासनगर शहराला अतिरिक्त पाणी मिळण्याबाबत भाजपचे आमदार कुमार आयलानी यांनी आज प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना सामंत यांनी उल्हासनगर शहराचा १२९ एमएलडी पाण्याचा कोटा निश्चित असताना शहराला १४० एमएलडी पाणी दिले जात आहे. जलसंपदा विभागाने उल्हासनगरसाठी अतिरिक्त ५० एमएलडी पाणी उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता दिल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
उल्हासनगर महापालिकेने स्वतःच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे, याकडे अंबरनाथचे आमदार बालाजी किणीकर यांनी लक्ष वेधले असता जागा देण्यास दिरंगाई का होत आहे, याची माहिती घेण्यात येईल, असे सामंत यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उल्हासनगरमधील नागरिकांना पाण्यासाठी दीडपट आकार पडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर महाललिकेने थकबाकीची मुद्दल भरावी आणि दंडाची रक्कम वाढीव कोटा मंजूर झाल्यावर माफ केला जाईल. याबाबतच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना देण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
शाई प्रकल्प होऊ देणार नाही : कथोरे
दरम्यान, या प्रश्नाच्या उत्तरात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगर प्रदेशमधील पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन हाती घेण्यात आलेल्या काळू आणि शाई प्रकल्पाची माहिती दिली. शाई प्रकल्पात आदिवासींची जमीन जाणार असल्याने त्यात अडचणी आहेत. तर नगरविकास आणि जलसंपदा विभाग मिळून काळू प्रकल्पाला चालना दिली जात असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
त्यावर भाजपच्या किसन कथोरे यांनी शाई प्रकल्पाला आपला ठाम विरोध असून तो कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. काळू प्रकल्पामुळे नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन केले तरच आम्ही काळू प्रकल्पाला मान्यता देऊ, असेही कथोरे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रश्नावर जितेंद्र आव्हाड, प्रताप सरनाईक यांनी उपप्रश्न विचारले.
जव्हारची पाणी योजना येत्या मार्चपर्यंत पूर्ण होणार
दरम्यान, वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली जव्हारची पाणी योजना येत्या मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. कंत्राटदाराने मार्च २०२३ योजनेचे काम पूर्ण केले नाही तर कंत्राटदाराला प्रतिदिन १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची सूचना देण्यात आली आहे. याशिवाय संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या टाकण्याचाही विचार केला जाईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार शहराला पाणी पुरवठा करणारी खडखड नळपाणी पुरवठा योजना अपूर्ण असल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुनील भुसारा यांनी प्रश विचारला होता. त्यावेळी सामंत यांनी वरील माहिती दिली.
हेही वाचा : ठाणे, पालघरमधील बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील भू संपादनाची विभागीय आयुक्तांमार्फत होणार चौकशी
