कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ स्तरावरच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यावरून राज्यात वाद सुरू होता. UGC या केंद्रीय शिक्षण संघटनेने अंतम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्याच लागतील, असा निर्णय घेऊन त्यासंदर्भात गाईडलाईन्स देखील दिल्या होत्या. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत परीक्षा घ्याव्याच लागतील असा निर्णय न्यायालयानं दिला. त्यावर आता राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून ‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर करून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य ते नियोजन करू’, अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. (Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. तसेच, निकालाचा सविस्तर अभ्यास करूनच पुढील कायदेशीर निर्णय घेतला जाईल, असं देखील ते म्हणाले.
‘परीक्षांसाठी ३० सप्टेंबरचं बंधन नको’
‘सध्याच्या काळात राज्य सरकार कोणतीही परीक्षा घेऊ शकत नाही, विद्यार्थ्यांना ऐच्छिक परीक्षा देण्याचा पर्याय असावा अशी आमची मागणी होती. विद्यार्थ्यांना पदवी आधी द्यावी आणि ज्यांना ग्रेड अपग्रेड करायची आहे त्यांना नंतर पुन्हा परीक्षा देण्याचा जीआर आम्ही काढला होता. पण न्यायालयाने आज परीक्षा घेण्यासंदर्भात निर्णय दिलाय. शिवाय UGC नं ३० सप्टेंबरपर्यंतच परीक्षा घेण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयावर न्यायालयानं सांगितलंय की डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीने निर्णय घेऊन युजीसीला कळवलं, तर त्यावर निर्णय घेऊन ३० सप्टेंबर ही तारीख बंधनकारक नसल्याचा निर्णय UGC नं घ्यायला हवा’, असं देखील सामंत यावेळी म्हणाले.
स्वत: सर्व विद्यापीठांना भेट देणार
दरम्यान, यावेळी उदय सामंत यांनी स्वत: राज्यातल्या सर्व विद्यापीठांचा दौरा करणार असल्याचं सांगितलं. ‘राज्याच्या प्रत्येक विद्यापीठात अधिवेशनाआधी जाऊन तिथल्या कुलगुरुंशी मी चर्चा करणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सर्व गोष्टींवर यावेळी बोलणी करून नियोजन करावं लागेल. या मुद्द्यावर कोण हरलं, कोण जिंकलं, कोण आपटलं, कोण आडवं झालं अशी टीका-टिप्पणी सुरू आहे. पण यामुळे विद्यार्थ्यांचं मानसिक खच्चीकरण होईल’, असं देखील ते म्हणाले.
