नवी दिल्लीः उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करणे, एकनाथ शिंदे यांना गटनेता तर सुनील प्रभू यांची प्रतोद पदी निवड करणे हे सर्व शिवसेनेच्या ५६ आमदारांच्या सहमतीनेच झाल्याचे सादर झालेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते, असे मत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुरु आहे. ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी ठाकरे गटाकडून बुधवारी युक्तिवाद सुरु केला. १६ आमदारांनी बंड केल्यानंतर गटनेते पदावरुन एकनाथ शिंदे यांना हटवण्यात आले. त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची गटनेते पदी नियुक्ती करण्यात आली. प्रतोद सुनील प्रभू यांनी १६ आमदारांना बैठकीला हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. ही नोटीस अधिकृत ईमेल व what’s app वरुन पाठवण्यात आली होती. ती एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केली नाही. ही नोटीस मला लागू होत नाही असे शिंदे यांनी सांगितले होते. त्यांनी पक्षाचा आदेश नाकारला होता. त्यांच्यासह इतर १६ जणांनी हा आदेश मानला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रेतची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
अशा प्रकारे दहा आमदार स्वतंत्र झाले. त्यांनी सांगितले आम्हाला सरकार मान्य नाही. आम्ही दुसऱ्या पक्षाला पाठिंबा देतो असे सांगून त्यांनी सरकार पाडले तर ते लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते. भविष्यात अशा प्रकारे सरकार पाडले जाईल. त्यामुळे न्यायालयाने याचा सखोल निर्णय द्यावा. हा निर्णय भविष्यासाठी मैलाचा दगड ठरणारा असेल, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
त्यानंतर ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची प्रत न्यायालयात सादर केली. ही प्रत मराठीतून होती. सरन्यायाधीश चंद्रचुड हे महाराष्ट्रातीलच असल्याने त्यांनीच ही प्रत न्यायालयात वाचून दाखवली.
तुमच्या सोयीनुसार नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा अर्थ लावत आहात. तुमच्या बाजूने गोष्ट असेल तर नबाम रेबियाचा निकालाचे समर्थन करता आणि विरोधात असेल तुम्ही विरोध करता, असे खडेबोल न्यायालयाने ठाकरे गटाला सुनावले. जर एखाद्या निर्णयामुळे चुकीची परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याचा पुनर्विचार आम्ही केला. २७ जून २०२२ रोजी आम्ही असे म्हटले असते की अध्यक्षांना विश्वासदर्शक ठराव सोडून सर्व काही ठरवू द्या तर ते मान्य झालं असतं का. याचा अर्थ तुम्ही सोयीनुसार नबाम रेबियाचा अर्थ लावत आहात, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र नबाम रेबियाच्या निकालात दोन वेगवेगळ्या गोष्टी नमूद आहेत, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
२०१८ च्या बैठकीला एकनाथ शिंदे होते
शिवसेनेची घटना बदलली त्या बैठकीला एकनाथ शिंदे हे ४ क्रमांकाचे नेते होते. त्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांना सर्वाधिकार देण्यात आले. त्याच आधारावर एकनाथ शिंदे यांची गटनेता पदी व सुनील प्रभू यांची प्रतोद पदी निवड झाली. आता तीच घटना निवडणूक आयोगाने रद्द ठरवली आहे, असे ज्येष्ठ वकील सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
