देशात असंघटीत क्षेत्रात ९४ टक्के कामगार असून त्यांना वेतन, निवृत्तीवेतन, कामाचे दिवस, वैद्यकीय, विमा सुविधांसह सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा मिळत नाहीत. केंद्रातील भाजप सरकार कामगारविरोधी धोरणे राबवित असून या सरकारच्या काळात असंघटीत कामगार आर्थिक, सामाजिक सुरक्षांपासून वंचित आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी देशभर लढा उभारला जाणार असून लवकरच पुण्यातही आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे प्रवक्ते तथा राष्ट्रीय असंघटित कामगार कर्मचारी काँग्रेसचे अध्यक्ष, माजी खासदार उदित राज यांनी बुधवारी दिली.
टिळक भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना उदित राज म्हणाले की, असंघटीत क्षेत्रात देशातील बहुसंख्य कामगार आहेत. बांधकाम क्षेत्र, रिक्षा, टॅक्सी, मनरेगा, अन्नपदार्थ पुरवणारे कामगार, सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्यांची संख्या भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार ३८ कोटी आहे. या क्षेत्रातील कामगारांसाठी काँग्रेस सरकार असताना कायद्याचे रक्षण होते. परंतु भाजप सरकारने त्या सुविधा देणे बंद केले आहे.
केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना निवृत्ती वेतन योजना बंद केली. सहावा वेतन वाजपेयी सरकारच्या काळात लागू करायचा होता पण तो त्यांनी केला नाही नंतर डॉ. मनमोहनसिंह सरकार आल्यानंतर तो लागू करण्यात आला. कामगारांना हक्काचे काम मिळावे यासाठी युपीए सरकारने मनरेगा देशभरात राबविली. परंतु सध्याच्या भाजप सरकारने मनरेगासाठीच्या निधीमध्ये कपात केली, असा आरोपही त्यांनी लगावला.
भाजप सरकारने खासगीकरणाचा सपाटा लावला असून बीपीसीएलचेही खासगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे. बीपीसीएलची एकूण संपत्ती १० लाख कोटी रुपयांची आहे. मात्र ती केवळ २० हजार कोटी रुपयांना विकली जात आहे. बीपीसीएल विकल्यानंतर हजारो कामगार उघड्यावर येतील. भाजप सरकारच्या अशा कामगारविरोधी धोरणांविरोधात संघर्ष करण्याचा निर्धार असून पुणे, मुंबईत लवकरच आंदोलन केले जाईल, असे उदित राज यांनी सांगितले.
हेही वाचा – स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेनेविरोधात भाजपचा हल्लाबोल
