मुंबई : कंत्राटी भरती रद्द केल्याचा कांगावा सरकारने केला. परंतु त्यानंतर या कंत्राटी कंपन्यांना मुदतवाढ देऊन सरकारने बेरोजगार तरूणांची फसवणूक केली आहे. सरकारने तरूणांची फसवणूक थांबवावी. तरूणांच्या भावनांशी खेळू नये, अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला खडसावले आहे. राज्यातील रूग्णालयाची कामे देखील सरकार बाह्य यंत्रणेकडून करणार आहे. या कोट्यवधी रूपयांच्या कामांना एकत्रीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा पराक्रम सरकारने केला असून कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी सरकारने आता कार्यक्रमच सुरू केला असल्याचा हल्लाबोल वडेट्टीवार यांनी केला आहे. आज विधानभवन येथे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. (Unemployed youths are being cheated by the government, Vijay Vadettivar’s attack)
हेही वाचा – OBC ना आरक्षण देणाऱ्या अध्यादेशाविरोधीतील याचिकेवर सुनावणी पुढील वर्षांत; सरकारला अल्टिमेटम
यावेळी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, कंत्राटी भरती बंद केल्याचे शासनाने जाहीर केले. परंतु हे करत असताना राज्य शासनाने बेरोजगार तरूणांची दिशाभूल केल्याचे उघड झाले आहे. सरकारने कंत्राटी भरती करणाऱ्या कंपन्यांना नऊ महिन्याची मुदतवाढ दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे तरूणाईने या फसव्या सरकारवर विश्वास ठेवू नये. सरकारमधील काही नेत्यांचे लागेबांधे असल्याने हा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे कंत्राटी भरती बंद केल्याचा कांगावा करायचा आणि दुसरीकडे या कंपन्यांना मुदतवाढ द्यायची. सरकारचे हे धोरण कंपन्या जगवण्याचे आहे. यातून मिळणारा पैसा कोणाच्या खात्यात जातो, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.
तसेच, नऊ महिन्याच्या कालावधीत प्रत्येक महिन्याला 600 कोटी प्रत्येक कंपनीवर खर्च करण्यात येणार आहेत. सुमारे आठ हजार कोटी रूपये सरकारी तिजोरीतून या कंपन्यांवर खर्च होणार आहेत. यातील चार हजार कोटी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर खर्च होतील. उरलेले चार हजार कोटी सत्ताधारी आणि कंपन्यांच्या झोळीत जातील. सरकारने जर जीआर रद्द केला तर मग कंपन्यांना मुदतवाढ का दिली? तरुणांना फसवण्याचे काम का केले? या प्रश्नांचे उत्तर सरकारने द्यावे. सरकार या कंपन्यांना जगवण्याचे काम करत आहे. तरूणांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम सरकार करत आहे, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले.
राज्यात अनेक रुग्णालये आहेत. जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या साफसफाईची कामे स्थानिकांना दिली जायची. परंतु सरकारने आता कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी 638 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कंपन्यांशी सत्ताधाऱ्यांचे लागेबांधे आहेत. राज्यातील सर्व रूग्णालयांच्या कामांना एकत्रीत प्रशासकीय मान्यता देऊन सरकारने कंपन्यांचे खिसे भरण्याचे काम केले आहे. ब्रिक्स इंडिया कंपनीला सरकारने स्वच्छ धुवून पवित्र करून काम दिल्याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे. त्यामुळे हे सरकार कंपन्यांसाठी काम करणारे सरकार असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
