जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मोठा दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने राणे यांच्या बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळत पुढील 2 आठवड्यांत अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडून त्याचा कृती अहवाल सादर करा, असे निर्देश मुंबई महापालिकेला दिले होते.
तसेच नारायण राणे यांना १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या निर्णयाविरोधात राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत राणेंची याचिका फेटाळून लावली. सोबतच बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम स्वत:हून तोडण्यासाठी राणेंना 2 महिन्यांची मुदत दिली आहे, अथवा मुंबई महापालिकेला कारवाईची मुभा असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या पीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी नारायण राणेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि महापाालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होऊ शकत नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश कायम ठेवले. सोबतच बांधकाम पाडण्यासाठी जास्तीत जास्त 2 महिन्यांची मुदत तुम्हाला देता येईल. या 2 महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत:हून बांधकाम न पाडल्यास मुंबई महापालिकेला नियमानुसार कारवाईसाठी मुभा असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांच्या तक्रारीनंतर मुंबई महापालिकेने राणे यांना 351(1)ची नोटीस बजावली. या नोटिशीनुसार बंगल्यातील बदल मंजूर केलेल्या प्लाननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास महापालिकेने राणेंना मुदत दिली. राणे यांनी सर्व कागदपत्रे दाखवूनही महापालिकेचे समाधान न झाल्याने राणेंना दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. 21 फेब्रुवारीला पालिकेच्या के-पश्चिम विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली. या तपासणीत महापालिकेला सीआरझेड आणि एफएसआयच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले.
सर्वच मजल्यांवर चेंज ऑफ यूज झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा अहवाल महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी दिला. त्यानंतर महापालिकेने राणेंना बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी नोटीस बजावली होती, परंतु राणेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज दिला. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने राणेंच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम थोडे नाही, तर खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. आम्ही दिलेल्या आदेशांना काहीच अर्थ नाही का? जर इथून तिथून जमा केलेल्या एफएसआयच्या आधारावर तुम्ही सगळेच बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करू लागलात, तर अशा प्रकारच्या अर्जांचा ढीग साचेल, अशी भीती व्यक्त करीत 10 लाखांचा दंड ठोठावला होता.
