परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठवलं आहे. दापोलीमधील अनिल परबांच्या साई रिसॉर्टवर (Dapoli Sai Resort) काय करावाई करण्यात आली याबाबतचा अहवाल सादर करा असे निर्देश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिले आहेत. ईडीने काही दिवसांपूर्वी अनिल परब यांच्या घरावर छापेमारी केली होती. यावेळी अनिल परबांची चौकशीसुद्धा करण्यात आली होती. दरम्यान साई रिसॉर्ट प्रकरणी त्यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे.(Union Ministry of Environment)
शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अनधिकृतपणे साई रिसॉर्ट बांधला असल्याचा आरोप भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. दरम्यान हा रिसॉर्ट आपला नसल्याचे परब त्यांनी म्हटलं आहे. परंतु रिसॉर्टचा मालमत्ता कर परब यांच्या नावावर आहे. हा रिसॉर्ट बांधताना सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. तसेच मनी लाँड्रिंगसुद्धा रिसॉर्टच्या बांधकामामध्ये करण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ३१ मे रोजी राज्य सरकारला पाठवलं आहे. या पत्रात असे म्हटलं आहे की, साई रिसॉर्टबाबत जी कारवाई केली आहे. त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा. किरीट सोमय्या यांनी जानेवारीमध्ये तक्रार केल्यानंतर राज्य सरकारला पत्र लिहून कारवाई करण्याचे आदेश केंद्राकडून देण्यात आले होते. सीआरझेडचे उल्लंघन झाले असल्याचे आमच्या तपासात आढळले आहे. त्यामुळे कारवाई करण्याचे आदेश केंद्राकडून देण्यात आले होते. राज्य सरकार या पत्रावर काय उत्तर देणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. जर राज्य सरकारने कारवाई केली नाही तर केंद्राकडून मोठी कारवाई कऱण्यात येऊ शकते.
साई रिसॉर्ट पाडण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत
परिवहन मंत्री अनिल परब यांचा दापोलीतील साई रिसॉर्ट पाडण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ९० दिवसांचा अवधी दिला होता. परंतु राज्य सरकारने अद्याप कारवाई केली नाही. जिल्हा प्रशासनाकडूनही रिसॉर्टवर कारवाई करण्यात आली नाही. रिसॉर्ट पाडण्यासाठी दिलेली मुदत संपली असल्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आता कारवाई करण्याच्या भूमिकेत असल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा : परिवहन मंत्री अनिल परब ईडीच्या रडारवर, शासकीय आणि खासगी निवासस्थानासह ७ ठिकाणी छापेमारी
