राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी लॉकडाऊनमध्ये शिथीलतेची घोषणा केल्यावर हा निर्णय विचारधीन असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. यामुळे राज्यात संभ्रमाचे वातावारण तयार झाले आहे. यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एक मुख्यमंत्री आहेत आणि अनेक सुपरमंत्री आहेत. अनेक मंत्री हे स्वतःला मुख्यमंत्री समजतात आणि स्वतः घोषणा करतात खरं तर कुठल्याही सरकारमध्ये पॉलिसी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो परंतु एखाद्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांना वाटलं तर मंत्री नेमतात आणि त्यांनी सांगितलेल्या ओळीनुसार ते मंत्री बोलत असतात. पण या सरकारमध्ये एका विषयावर मुख्यमंत्र्यांच्या ऐवजी ५-५ मंत्री बोलतात ज्या मुख्यमंत्र्यांनी बोले पाहिजे त्यांच्याकडून काही उत्तर येत नाही. परंतु अधिच पाच मंत्री बोलतात आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सगळे मंत्री निर्णय जाहीर केल्यावर सांगतात हा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील. म्हणजे एकप्रकारे श्रेयवाद प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेण्याचा घेण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी त्यांनी राज्य सरकारमध्ये श्रेयवादावरुन चढाओढ सुरु असल्याचे म्हटले आहे. श्रेय घ्या पण कमीतकमी करुन घ्या गुरुवारचा घोळ यातूनच झाला आहे. हा पहिलाच घोळ नाही आहे यापुर्वीही असेच घोळ झाले आहेत. अनेकवेळा मंत्र्यांनी निर्णय जाहीर केलेत एका विषयावर ३ -३ मंत्री निर्णय जाहीर केल्या आहेत. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कुठेतरी आपल्या मंत्र्यांना शिस्त लावले पाहिजे. किमान महत्त्वााच्या विषयांचे निर्णय हे स्पष्ट जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे असे भाजपचे मत असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
गोंधळाचे वातावारण एवढे आहे की लोकांचे आम्हाला फोन आले की, लॉकडाऊन आहे की नाही, निर्बंध शिथील झालेत की नाही झालेत याची उत्तर आमच्याकडे पण नव्हती शेवटी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांकडून आलेली प्रसिद्धी नोटमध्ये म्हटले आहे की, ५ टप्पे आहेत यावर आम्ही विचार करत आहोत. त्यामुळे हे संभ्रम आहे. पहिला लॉकडाऊन झाला दुसरा लॉकडाऊन झाला त्यामुळे लोकं खुप निराश, संभ्रम आणि उत्कंठा आहे. काल मध्यमवर्गीय, छोटं दुकानवाल्यांना वाटलं की, आता हे सगळे निर्बंध संपले. विशेषता ७ ते २ दुकाने सुरु ठेवण्याचा निर्णय चुकीचा वाटतो आहे. किमान हा ९ ते ४ करावा अशी लोकांची मागणी आहे. असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मागासवर्ग आयोग सरकारला उशीरा सुचलेले शहाणपण
मागासवर्ग आयोग हा उशीरा आलेलं शहाणपण आहे. राज्या मागासवर्ग आयोग १३/१२/२०१९ निर्णयानंतर तात्काळ यायला पाहिजे होता. कारण या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले होतं की, के.कृष्णमुर्ती जजमेंटप्रमाणे संपुर्ण आरक्षण जस्टिफाय करा. कें. कृष्णमुर्तींनी सांगितले होते की, एम्पिरेकल डेटा उपस्थित नाही त्यामुळे सगळ्या राज्यांना मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करुन एम्पिरेकल डेटा तयार करण्यास सांगितले होते. म्हणजे किती टक्के आहे हे सांगा एखाद्या जिल्ह्यात ५० टक्क्याच्या जास्त असेल तर २७ टक्क्यांवरही देता येईल परंतु या सरकारने आयोग तयार न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.
