पंचवटी : म्हसरूळ शिवारातील द किंग फाउंडेशन संचलित ज्ञानदीप गुरुकुल आधार आश्रमाचा अध्यक्ष संशयित आरोपी हर्षल उर्फ सोनू मोरेचे दररोज नवीन कारनामे उघडकीस येत आहे. तो आश्रमातील अल्पवयीन मुलांकडून मशीनद्वारे द्रोण बनवण्यासह विक्रीचे काम करून घेत असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, आता संशयित मोरेवर बाल सुरक्षा कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
म्हसरूळ शिवारातील द किंग फाऊंडेशन संचलित ज्ञानपीठ गुरुकुल आधार आश्रमात माणुसकीला काळींबा फासणारे कृत्य समोर आले आहे. हे कृत्य करणारा संशयित हर्षल उर्फ सोनू मोरे यांनी गतवर्षी द्रोण बनविण्याचे मशीन घेतले होते. हे मशीन त्याने वृंदावननगरमधील प्रगती सोसायटीतील रो हाऊस टाईप घरात ठेवले होते. मोरे हा आश्रमातील मुले शाळेतून दुपारी आले की, जेवण करून चार ते पाच मुलांना या मशिन ठेवलेल्या ठिकाणी पाठवत असे. त्यांच्याकडून दररोज मोठ्या प्रमाणावर द्रोण तयार करून घेऊन पंचवटीतील काही मिठाईचे दुकान व द्रोण विक्रेते व्यावसायिकांना विकण्यास पाठवत होता. यात काम करणार्‍या मुलांना हर्षल मोरे सांगत असे की, या व्यवसायातून आलेला पैसा आपल्या संस्थेच्या कामी लागतो. या द्रोण मशीनवर काम करताना एका अल्पवयीन मुलगा जखमी झाला होता, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
आश्रमाच्या गेट श्री साई समर्थ एन्टरप्राईजेसचा उल्लेख
ज्ञानदीप आधार आश्रमाचा अध्यक्ष हर्षल मोरे याने मानेनगरमधील घराला द्रोण, पत्रावळी विक्रीचा फलक लावलेला आहे. तर द्रोण तयार करण्याची मशीन वृंदावन नगर परिसरातल्या घरी ठेवली होती. आश्रमाच्या गेटवरील फलकावर श्री साई समर्थ एन्टरप्राईजेस असा उल्लेख असून, त्यामध्ये लक्ष्मण चौरे आणि प्रकाश गायकवाड अशी पुसटशी नावे व त्यांचे संपर्क क्रमांक दिसत आहेत. मात्र, याकडे पोलिसांकडून दुर्लक्ष झाले असावे. चौरे आणि गायकवाड यांचा हर्षल मोरेशी संबंध आहे का हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
असा आहे बाल कामगार कायदा
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० बाल किंवा मूल याचा अर्थ ज्यास वयाची १८ वर्ष पूर्ण झालेली नाहीत अशी व्यक्ती. बालकामगार प्रतिबंध आणि नियमन कायदा १९८६ वय वर्ष १४ खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे असे या अधिनियमाचे उद्दिष्ट आहे. नियमभंग करणार्‍यांना ३ महिन्यांपासून १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास व त्यासोबत दहा ते वीस हजार दंड होऊ शकतो. उद्योगांमध्ये किंवा व्यावसायिक संस्थांमध्ये बालकामगारांकडून काम करून घेतले जात असेल तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन केलेला आहे.
