देशात १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण केलं जाणार आहे. मात्र, महाराष्ट्रात लसींच्या तुडवड्यामुळे १ मे पासून राज्यात १८ ते ४४ वयोगटाचं लसीकरण सुरु होणार नसल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. महाविकास आघाडीच्या मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मोफत लसीकरण, लॉकडाऊन यावर चर्चा झाली, याची माहिती टोपेंनी दिली.
आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यानंतर माध्यमांशी बोलताना राज्यात सर्वांचं मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मात्र लगेच मोठ्या प्रमाणावर लस मिळणार नसल्याने राज्यात १ मे रोजी लसीकरण करण्यात येणार नसल्याचं सांगितलं. मे अखेरीपर्यंत लस मिळाली तर लसीकरण करता येईल, असं सांगतानाच लसीकरणासाठी वयोगटाचे टप्पे करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यानुषंगाने प्रत्येकाला लस मिळेल. त्यासाठी प्रत्येक वयोगटानुसार केंद्र तयार केले जाणार असल्याची माहिती टोपेंनी दिली. तसेच येत्या सहा महिन्यात हे लसीकरण पूर्ण करण्याचा आमचा संकल्प आहे, असं टोपे यांनी सांगितलं.
‘कोविन’वर नोंद तरच लस मिळणार
लसीकरणासाठी कोविन Appवरून अपॉईंटमेंट घेणं सक्तीचं आहे. त्याशिवाय लस मिळणार नाही. उठून कोणीही लसीकरणासाठी येईल असं होणार नाही. त्यासाठी कोविन Appवर तुम्हाला नोंदणी करावीच लागेल. केंद्र सरकारचे तसे आदेशच आहेत. त्यामुळे लसीकरण केंद्रावर कुणीही गर्दी करू नये, असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं.
२ कोटी डोस विकत घ्यावे लागणार
राज्यातील १८ वर्षांवरील सर्वांचं मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यात ५ कोटी ७१ लाख लोक १८ ते ४४ वयोगटातील आहेत. त्यांना मोफत लस देण्यात येणार आहे. शंभर टक्के लोकांना मोफत लस देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्याला दोन कोटी डोस विकत घ्यावे लागणार आहेत. एका लसीसाठी ४०० रुपये आकारले जातात. त्यानुसार २ कोटी डोससाठी अंदाजे ६ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सहा महिन्यात लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहा महिन्यात लसीकरण करायचं म्हटलं तर १२ कोटी डोस द्यावे लागतील. म्हणजे दर महिन्याला २ कोटी डोस द्यावे लागणार आहेत. आमच्या आरोग्य विभागाच्या १३ हजार संस्था असून त्यांच्या माध्यमाधून दिवसाला १३ लाख डोस देण्यात येईल, असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं.
