वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू डॉ प्रकाश आंबेडकर यांनी नुकतेच मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने एक विधान केले. गरीब मराठा समाजाने आपली सामाजिक आणि राजकीय ओळख तयार केल्याशिवाय हे आरक्षण मिळणार नाही. म्हणूनच श्रीमंत मराठा समाजाच्या पावलावर पाऊल न ठेवता आपली स्वतंत्र अशी सामाजिक आणि राजकीय ओळख गरीब मराठा समाजाने तयार करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. पण त्याचवेळी मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या प्रयत्नाची आठवण त्यांनी करून दिली होली. प्रकाश आंबेडकर यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा संदर्भ देतानाच सायमन कमिशनचाही उल्लेख यावेळी केला. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतात आलेल्या सायमन कमिशनसमोर फक्त दलितांच्याच आरक्षणाची मागणी केली नव्हती, तर समाजातील उपेक्षित आणि वंचित मराठा समाजालाही आरक्षण मिळावे अशी मागणी डॉ बाबासाहेबांनी केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.
सायमन कमिशन १९२८
भारतात ब्रिटीशांविरोधात चाललेल्या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी आणि भारतीयांना सवलती देण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिश सरकारने सायमन कमिशन भारतात पाठवले होते. त्यानुसार सायमन कमिशनमध्ये सुधारणा सुचवण्याच्या दृष्टीने आणि राजकीय परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी सायमन कमिशन भारतात आले. या कमिशनमध्ये सर्वच ब्रिटीश सभासद होते. एकही भारतीय सभासद नसल्यामुळे या कमिशनला कॉंग्रेसकडून मोठा विरोधा झाला. १९२८ मध्ये हे कमिशन जेव्हा समुद्र किनाऱ्यावर उतरले त्यावेळी सायमन गो बॅक अशा घोषणांनी त्यांचे स्वागत करण्यात आले. कुणीही या सायमन कमिशनला सहकार्या करायचे नाही, असे भारतीय कॉंग्रेसने ठरविले होते. आणि त्यामुळेच कमिशनचा विरोध करत निषेध व्यक्त केला गेला आणि निदर्शने झाली.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सायमन कमिशनसमोर सादर केलेले निवेदन
१) संपुर्ण स्वराज्य हवे आहे
२) अस्पृश्य वर्गाचा हिंदूत समावेश न करता तो वर्ग हिंदू समाजापासून अलग व स्वतंत्र असे मानावे.
३) काऊंसिलमध्ये मुसलमानांचे प्रतिनिधी असावेत
४) बहुजन समाजाच्या हातून अस्पृश्यांच्या हिताची जी पायमल्ली होतो आणि त्यांच्यावर जो जुलूम होतो त्यापासून बचाव करण्याकरिता कायद्याने काही हक्क, संरक्षक अटी घालाव्यात. अशा प्रकारचे निवेदन बाबासाहेबांनी सायमन कमिशनसमोर सादर केले होते.
सायमन कमिशनचे सभासद आणि डॉ आंबेडकर यांच्यात चर्चाही झाली होती. त्यामध्ये डॉ आंबेडकर यांनी भारतीय समाजात अस्पृश्यांना दिली जाणारी वागणूक किती भयानक आहे याची माहिती दिली होती. अस्पृश्यांना राजकीय हक्क किती महत्वाचे आहेत, हे सायमन कमिशनच्या सदस्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न डॉ आंबेडकर करत होते. या चर्चेत अस्पृश्यांची एकुण संख्या किती असे विविध प्रश्न कमिशनने डॉ बाबासाहेबांना विचारले. या प्रश्नांना डॉ आंबेडकर यांनीही सडेतोड उत्तरे दिली. निवड पद्धतीएवजी निवडणूक पद्धत घ्यावी अशी आंबेडकरांची मागणी होती. मुंबई विधीमंडळातील १४० पैकी २२ जागा अस्पृश्यांना मिळाल्या पाहिजेत अशी मागणी बाबासाहेबांनी केली होती. पण कमिशनने ही मागणी स्विकारली नाही. त्यामुळेच सायमन कमिशन आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात मतभेद झालेत. त्यामुळेच डॉ आंबेडकरांनी आपली मते आणि शिफारशी स्वतंत्र मतपत्रिकेत नमुद करून सादर केल्या.
आपल्या वेगळ्या अशा मतपत्रिकेत डॉ आंबेडकरांनी लिहिले की आज जर राष्ट्राला कोणती गरज असेल तर ती जनतेच्या मनात एकराष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करण्याची होय. आपण भारतीय असून नंतर हिंदू, मुसलमान, सिंधी वा कानडी अशी भावना निर्माण करण्यापेक्षा आपण प्रथम भारतीय आहोत, अशी भावना निर्माण केली पाहिजे. त्यामुळे संकुचित प्रांताभिमानाची आणि पक्षाभिमानाची वाढ होईल अशा सर्व गोष्टी कटाक्षाने टाळल्या पाहिजेत, अशी स्वतंत्र विचारसरणी डॉ आंबेडकर यांनी आपल्या स्वतंत्र मतपत्रिकेतून मांडली होती.
कायदेमंडळात पूर्ण निवडलेले आणि सर्व वर्गासाठी व जातीसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द करावेत. युरोपियन तरदुत लागू करावी, मुसलमान, अस्पृश्य, अॅंग्लो इंडियन यांच्यासाठी राखीव जागा असाव्यात. जर मताधिकार मर्यादित केले असतील तर ब्राम्हणेत्तरांना राखीव जागा द्याव्यात. अशीही मागणी त्यांनी मतपत्रिकेच्या माध्यमातून केली.
सायमन कमिशनच्या शिफारशी जाहीर झाल्यानंतर मात्र भारतीयांसोबतच सर्व समाजाच्या वाट्याला घोर निराशाच आली. त्यामुळेच सायमन कमिशनच्या शिफारशी जाहीर झाल्यानंतर सर्वच समाजाने हिंदूंवर टीकेची झोड उडवली. या संदर्भात १९३० रोजी नागपूरच्या काम्टी येथे एक परिषद घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यामध्ये सायमन कमिशनच्या शिफारशींविरोधात आवाज उठवण्याचे ठरविण्यात आले.
मुंबई कायदेमंडळात सभासद कमिटीत डॉ आंबेडकर हे एक सदस्य होते. कायदेमंडळातील सभासद कमिटीच्या सभासदांच्या विचारामध्ये मतभिन्नता असल्यामुळे डॉ आंबेडकर यांनी स्वतंत्र अहवाल तयार केला आणि हा अहवाल सायमन कमिशनला सादर केला.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेले स्वतंत्र अहवालातील मुद्दे
१) जातीय मतदारसंघ ही एक पीडा असून सार्वत्रित प्रौढ मतदान ही पद्धत चांगली गोष्ट आहे. जातीय मतदारसंघाच्या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धतीचा अवलंब करावा अशीही मागणी त्यांनी केली.
२) अशिक्षितांचा अशिक्षितपणा हा काही त्यांचा दोष नाही. फार दिवसांपूर्वीच मुंबई सरकारने लोकांना साक्षर व सुशिक्षित करण्याचे असे महत्वाचे कार्य नाकारले. सरकारने जाणून बुझून शिक्षणाचा फायदा विशिष्ट वर्गापुरता मर्यादित ठेवून सर्व जनतेत शिक्षणाचा प्रसार करण्याचे नाकारले.
माझी भूमिका न्यायाच्या दृष्टीने पक्क्या पायावर असलेली असून यथायोग्य अशीच आहे. म्हणून मी अशी योजना मांडतो की, कायदेमंडळात १४० प्रतिनिधींपैकी मुसलमानांचे फक्त ३३ प्रतिनिधी असावेत, अस्पृश्यांचे १५ असावेत. असा स्वतंत्र अहवाल डॉ आंबेडकर यांनी सायमन कमिशनला सादर केला होता.
