मुंबईसह राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची वीज बिले संपूर्ण माफ झाली पाहीजेत व त्यासाठी लागणारी अंदाजे ४५०० कोटी रु. ची भरपाई राज्य शासनाने केली पाहिजे. हा निर्णय होईपर्यंत ग्राहक वीज बिले भरणार नाहीत. वरीलप्रमाणे निर्णय न झाल्यास एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अधिक उग्र आंदोलन केले जाईल” असा जाहीर इशारा महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तसेच सर्व संघटनाच्या वतीने राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
सर्व संघटना प्रतिनिधींनी आज हसन मुश्रीफ याना कोल्हापूर येथे समक्ष भेटून चर्चा केली. राज्य सरकारने उत्पन्न व निधि नाही अशी कारणे देऊ नयेत. कोरोनाग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी व राज्यातील आर्थिक परिस्थिती रुळावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने लागेल तेवढे कर्ज काढावे अशी मागणी या बैठकीमध्ये करण्यात आली. मुश्रीफ यांनी आपल्या भावना मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडू व प्रयत्न करु असे आश्वासन शिष्टमंडळास दिले. याप्रसंगी प्रताप होगाडे, विक्रांत पाटील किणीकर, जालंदर पाटील, आर. के. पवार इ. प्रमुख उपस्थित होते.
राज्य सरकारने सध्या जो सवलतीचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे, तो समाधानकारक नाही. सवलत जेमतेम २०% ते २५% देण्यात येईल. येत्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये अंतिम निर्णय होईल असेही जाहीर केले आहे. गेल्या वर्षीचा वीज वापर व या वर्षीचा वीज वापर यातील फरक सवलत म्हणून दिला जाईल असेही जाहीर झाले आहे. तथापि वीज ग्राहकांचे गेल्या वर्षीचे उत्पन्न व या वर्षीचे उत्पन्न यामधला जमीन अस्मानाचा फरक ध्यानी घेतला जात नाही, हे अत्यंत खेदजनक आहे. गेल्या २२ मार्च पासून ५ महिने सुरू असलेल्या लॉकडाऊन कालावधित उत्पन्न नाही, त्यामुळे सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांच्यावर भूक आणि उपासमारीची वेळ आलेली आहे. म्हणूनच “घरगुती वीज ग्राहकांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेली अत्यंत तोकडी सवलत मान्य नाही. कोरोनामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या व दरमहा ३०० युनिटस च्या आत वीज वापर असणा-या हे ध्यानी न घेता अशा जागतिक महामारी व आपत्ती परिस्थितीत मानवतावादी भूमिकेतून योग्य दिलासा देण्याऐवजी या गरीबांची अशा प्रस्तावाद्वारे चेष्टा केली जात आहे अशी लोकभावना या चर्चेमध्ये सर्व संघटना प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.
