मुंबई – अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता सुधारित धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. (Various power projects will accelerate; Important decision in the cabinet today)
वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो. मात्र यासाठी सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सध्याच्या धोरणात बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकांना मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी असल्याने त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत. नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होईल.
या सुधारित धोरणाप्रमाणे ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी मोबदला देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – ठाण्यासह ‘या’ ठिकाणी उभारली जाणार जिल्हा तसेच दिवाणी न्यायालये; शिंदे – फडणवीस सरकारची मंजुरी
मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनरमधील किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येईल. मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्ट्याखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या १५ टक्के असा एकूण ३० टक्के मोबदला दिला जाईल.
अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उप विभागीय मुल्यांकन समितीस राहतील. पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्यता राहणार नाही. पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल. हे धोरण मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू राहील.
मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. हे धोरण संबंधित शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून काम सुरु असलेल्या व नवीन प्रस्तावित अशा सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पाना लागू राहील. मोबदला निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुल्यांकन समिती असेल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचण आल्यास धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल.
हेही वाचा – बाबो! अनिल परबांचा ६ कोटींचा रिसॉर्ट पाडण्यासाठी १ कोटीचा खर्च
खरीप पेरण्या १०० टक्के
राज्यात ७ ऑक्टोबरपर्यंत ११८०.४ मि.मी. म्हणजेच सरासरीच्या ११५.७ टक्के पाऊस झाला असून १४३.१० लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच १०० टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे अशी माहिती कृषी विभागातर्फे आज देण्यात आली.
कोविडची सद्य:स्थिती
सध्या राज्यात कोविडचा पॉझिटीव्हीटी दर २.५५ टक्के इतका असून सरासरी दररोज ४०० रुग्ण आढळतात. सध्या राज्यात २३८७ सक्रीय रुग्ण असून ४ जण व्हेंटिलेटरवर असून ३४ जण ऑक्सीजनवर आहेत. एकूण पहिला, दुसरा आणि प्रिकॉशनरी असे १७ कोटी ७२ लाख ४२ हजार ६१८ डोसेस देण्यात आले आहेत.
योजनांचा आढावा
केंद्र शासन पुरस्कृत फ्लॅगशिप योजनांना अधिक गती देण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. यावेळी बैठकीत प्रधानमंत्री ग्रामसडक, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सन्मान, स्वामीत्व- ड्रोनद्धारे गावांचे सर्वेक्षण, मृद आरोग्य पत्रिका (सॉईल हेल्थ कार्ड), किसान क्रेडिट कार्ड, अटल पेन्शन योजना, स्वनिधी योजना त्याचप्रमाणे आयुष्मान भारत जनआरोग्य योजना व राज्य पुरस्कृत महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना यांचे सादरीकरण करण्यात आले.
खेळाडूंचे अभिनंदन
गुजरात येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक पदके जिंकून पदक तालिकेत पहिला क्रमांक मिळविला आहे त्याबद्दल मंत्रिमंडळ बैठकीत खेळाडू व क्रीडा प्रशिक्षकांचे अभिनंदन करण्यात आले. महाराष्ट्राला एकूण सर्वाधिक १४० पदके मिळाली असून त्या खालोखाल हरियाणा व कर्नाटक ही राज्ये आहेत. या पदकांमध्ये ४० सुवर्ण पदके महाराष्ट्राला मिळाली आहेत. महाराष्ट्रातील खेळाडूंच्या कामगिरीमुळे एकूणच राज्यातील क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळेल आणि देशात महाराष्ट्राचा दबदबा निर्माण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
