विदर्भ सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी)राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना दिलेली क्लीन चिट धोक्यात आली आहे. मागील आठवड्यात एसीबीने विदर्भ सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांना क्लीन चिट देणारे प्रतिज्ञापत्र मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले होते. मात्र अगोदर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काही चुका राहिल्या असल्याचे स्पष्ट करणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र एसीबीचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी मंगळवारी नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे. तसेच पूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत परमबीर सिंग यांनी कोर्टाची माफीही मागितली आहे.
एसीबीच्या या नव्या प्रतिज्ञापत्रामुळे अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. इतकेच नव्हेतर अजितदादांना राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारात उपमुख्यमंत्रीपद मिळू शकते, मात्र त्यांच्या गृहमंत्रीपदावर आता नव्याने गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.
एसीबीचे तत्कालिन पोलीस महासंचालक आणि विद्यमान मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात विदर्भ सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांचा संबंध नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र सध्याचे एसीबी पोलीस महासंचालक परमवीर सिंग यांनी १९ डिसेंबर २०१९ रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोर्टाची माफी मागत संजय बर्वे यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काही चुका राहिल्याचे स्पष्ट केले आहे. बर्वे यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवार यांच्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणातील भूमिकाबद्दलच्या विशेष अहवालाकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही, असेही परमवीर सिंग यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
प्रतिवादी क्रमांक ७ (अजित पवार) यांच्या विशेष चौकशी पथकाकडून झालेल्या चौकशी आणि तपासादरम्यान त्यांची कुठल्याही प्रकारची गुन्हेगारी जबाबदारी उघड झाली नाही, असे परमवीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच गुन्हेगारी स्वरुपाचे कोणतेही कृत्य आढळले नसल्यामुळे ४५ निविदा प्रकरणाची चौकशीही बंद करण्यात आली आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काय आहे सिंचन घोटाळा
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 2007 ते 2013 या कालावधीत अजित पवार यांनी कायद्याचे उल्लंघन करून एकात्मिक राज्य जल आराखडा नसताना 189 सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. यावर जनहित याचिका दाखल होताच, त्या प्रकल्पांची मंजुरी रद्द करून जल आराखडा तयार होत नाही तोवर नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देऊ नये, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला होता. 1996मध्ये ८० कोटींचा प्रकल्प 2028पर्यंत पूर्ण होताना त्याची किंमत एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचणार आहे. या सर्व प्रकल्पाची रचना, त्याच्या खर्चाचे अंदाज, अपेक्षित लाभक्षेत्र, प्रत्यक्षात कागदावरचे आणि जमिनीवरचे यात खूप मोठी तफावत पडते. हे अपेक्षित असल्याप्रमाणेच प्रकल्पांची कामे चालविली जातात. गोसीखुर्द प्रकल्प हा २१६ कोटींचा होता. तो हजारो कोटींचा झाला आहे. दोन दशके काम करूनही तो अद्याप पूर्ण झालेला नाही.
४५ प्रकल्पांची चौकशी बंद
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सिंचन विभागाशी संबंधित 2654 निविदांची चौकशी केली जात असून, त्यापैकी 45 प्रकल्प हे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे आहेत. नागपूर खंडपीठासमोर 2 जनहित याचिका 2012 साली दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर 212 निविदा प्रकरणी उघड चौकशी पूर्ण करण्यात आली असून त्यापैकी 24 केसेसची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी 5 केसेसमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. चौकशी दरम्यान कोणतेही ठोस पुरावे हाती न लागल्याने 45 निविदांची चौकशी बंद करण्यात आली आहे.
काय आहेत आरोप?
१) अनेक सिंचन प्रकल्पात कंत्राटदारांनी बोगस कागदपत्रे दाखल करून सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे प्राप्त केली.
२)गोसेखुर्द प्रकल्पातील अनेक कंत्राटांची किमान बोली कंत्राटाच्या खर्चापेक्षा जास्त होती. त्यानंतरही त्यांना कंत्राटे देण्यात आली.
३) कंत्राटदारांना मनमानी पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांचा सुसज्जता अग्रिम अदा करण्यात आला.
४) विशिष्ट कंत्राटदारांना लाभ मिळावा, याकरिता त्यांच्या किमान बोलीशी मिळताजुळता होण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये जाणीवपूर्वक वृद्धी करण्यात आली.
या पूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काही चुका राहिल्या होत्या. त्या चुकांची दुरूस्ती करून आम्ही पुन्हा नव्याने प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले आहे. कुणालाही क्लीन चिट दिलेली नाही. विभाग प्रमुख म्हणून मला जे काही बोलायचे आहे ते प्रतिज्ञपत्रात म्हटले आहे.
-परमबीर सिंग, महासंचालक, एसीबी.
सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांना क्लिन चिट फडणवीस सरकारने दिली नसून नव्या महाआघाडी सरकारने दिली आहे.
-चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप.
